मुंबई : महाराष्ट्रासह अन्य सहा राज्यातील कोविड-19 ची परिस्थिती बिकट झाल्या प्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयानं सुमोटो याचिका दाखल केली असून यावर शुक्रवारी तातडीची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मुंबई आणि दिल्ली हायकोर्टासह अन्य सहा राज्यातील उच्च न्यायालयात यासंदर्भात दाखल सर्व याचिका आता सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग होण्याची चिन्ह आहेत. मात्र तसे आदेश गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचं कामकाज संपेपर्यंत उपलब्ध न झाल्यानं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर पाच तास विस्तृत सुनावणी घेतली.
मुंबईसह राज्यातील रूग्णालयांत 'खाटांची कमी, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा यासंदर्भातील समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांनी अॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं राज्यात सध्या धुमाकुळ घातला आहे. त्यासाठी अपुऱ्या आरोग्य सुविधा आणि वैद्यकीय यंत्रणेचं अपयश कारणीभूत असून त्यामुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यासह मूलभूत हक्कांवरही गदा आली आहे. सरकारी यंत्रणा आपली जबाबदारी पार पाडण्यास अपयशी ठरल्यामुळे लोकांना आपल्या समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी समाज माध्यमाचा आधार घ्यावा लागत आहे. असा आरोप या याचिकेत नमूद करण्यात आला आहे. या गोष्टी फार गंभीर असून प्रशासनानं सध्या माध्यमांवर यासंदर्भात जोरदार जनजागृती करत सोशल मीडियावर पसरणा-या बिनबुडाच्या बातम्यांमुळे लोकांमध्ये वाढणारं भितीचं वातावरण थांबवायला हवं असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी गुरूवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्याबाजूनं जोरदार युक्तिवाद करत अनेक प्रश्नांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
कोरोना काळात धुम्रपानावर तात्पुरती बंदी घालण्याचा विचार आहे का?, हायकोर्टाचा सवाल
कोविड 19 हा थेट फुफुसांवर प्रभाव टाकतो, मात्र धुम्रपानाचा कोरोना रूग्णावर काय परिणाम होतो?, याचा अभ्यास केला आहे का?, मृत्युमुखी पडलेल्या रूग्णांमध्ये धुम्रपान करणारे किती जण होते?, याचा काही अभ्यास केला आहे का? असा सवाल हायकोर्टानं या सुनावणी दरम्यान उपस्थित केला. तसेच
सध्याच्या परिस्थितीत राज्यात धुम्रपानावर बंदी घालण्याचा प्रशासनाचा कही विचार आहे का? याबाबत विचारणा केली. यावर धुम्रपान आणि कोविडचा काही संबंध आहे का?, यावर सध्यातरी कोणतीही शास्त्रीय माहिती उपलब्ध नाही. मात्र ही एक चांगली सूचना असून आम्ही निश्चित या सूचनेचा विचार करू, असं महाधिवक्त्यांनी सांगितलं.
राज्यात खाटांची कमी नाही, लोकांनी आपला हट्ट कमी करावा
राज्या सध्या बेड्सचा तुटवडा मुळीच नाही कारण उपलब्ध आकडेवारी हेच सांगतेय. मात्र मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय रूग्णांची याकाळातही खाजगी रूग्णालयालाच पसंती आहे. त्यातही त्यांच्या आवडीच्या रूग्णालयाला त्यांची पहिली पसंती असते, पालिकेच्या किंवा सरकारी रूग्णालयात जाण्यास ते तयार पटकन होत नाहीत. तिथं बेड नाही मिळाला की ते होम कॉरंटाईन होऊन स्वत:च्या जिवाचा धोका वाढवून घेतात अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात दिली. यासंदर्भात ते पुढे म्हणाले की, रूग्णांना उपलब्ध बेड तातडीनं देण्याचे निर्देश वैद्यकिय यंत्रणांना दिलेले आहेत. राज्यभरातील रूग्णालयात इतर सर्व ठरवलेल्या शस्त्रक्रिया सध्या पुढे ढकलत सर्वांनी केवळ कोविड19 रूग्णांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत जेणेकरून इतर रूग्ण खाटा अडवणार नाहीत. तर दुसरीकडे राज्यभरात कोरोना चाचण्यांची संख्याही वाढवलेली आहे. अनेक खाजगी टेस्टिंग लॅबची या कामात मदत घेतली जात आहे. याशिवाय मोबाईल टेस्टिंग लॅबही राज्यभरात तैनात करण्यात आल्याची त्यांनी माहिती दिली.
रेमडेसिवीरबाबत लोकांच्या मनात गैरसमज
रूग्ण, त्यांचे नातेवाईक यांना रेमडेसिवीर या औषधासाठी का धावाधाव करावी लागतेय?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला.
सध्या रेमडेसिवीर या औषधाबाबत लोकांमध्ये प्रचंड मोठा गैरसमज तयार झाला आहे. हे औषध प्रत्येक कोरोना रूग्णाला दिलंच पाहीजे असं बिलकुल नाही. हे औषध शरीरातील ऑक्सिजनची गरज थोडी कमी करते, बाकी काही नाही. महाधिवक्त्यांच्या या मुद्याला केंद्र सरकार तसेच पालिका प्रशासनाच्यावतीनंही दुजोरा दिला गेला. मात्र या औषधाचा संबंध थेट शरीरातील ऑक्सिजनशी येतो. तेव्हा रेमडेसिवीर हे जीव वाचवण्यासाठी उपयोगी नसलं तरी ते आवश्यक आहे, हे कोर्टासह सर्वांनीच मान्य केलं. त्यामुळे त्याचा पुरवठा योग्य रूग्णांना योग्यवेळी करणं ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
गेल्या तीन-चार महिन्यांत राज्यातील कोरोना रूग्णांची संख्या कमी होती. त्यामुळे रेमडिसिवीरची मागणी कमी झाली त्यामुळे सहाजिकच उत्पादनही कमी झालं. आता परिस्थिती बिकट होतीच अचानक मागणीही वाढली, आणि बाजारात औषधंच उपलब्ध नाही. अशी माहिती याचिकाकर्त्यांन हायकोर्टात दिली. मात्र औषधांचा नवा साठा उपलब्ध व्हायला वेळ हा द्यायलाच हवा. त्यामुळे अत्यावश्यक गरजेनुसारच औषध, ऑक्सिजन आणि इतर वैद्यकीय सेवांचा पुरवठा व्हायला हवा असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. यापुढे रेमडेसिवीरचा पुरवठा हा मागणीनुसारच व्हायला हवा. ज्या जिल्ह्यात जास्त गरज आहे तिथंच जास्त पुरवठा व्हायला हवा. अश्या परिस्थितीत मुंबई-पुणे असा भेदभाव होता कामा नये असं स्पष्ट करत संपूर्ण नियंत्रण हे राज्य सरकारच्या हातात असायला हवं जेणेकरून त्यावर नियंत्रण ठेवणं सोप्प होईल असं हायकोर्टानं म्हटलं.
मुंबई महापालिका आणि रेमडेसिवीर
रेमडोसिवीरवर आपली भूमिका मांडताना पालिकेच्यावतीनं जेष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी कोर्टाला सांगितलं की, सध्या पालिका रूग्णालयांत मागणीनुसारच रेमडिसिवरचा पुरवठा केला जात आहे. पालिकेकडे सध्या पुढचे 3-4 दिवस पुरेल इतका रेमडेसिवीरचा साठा उपलब्ध आहे. त्यातही त्यांनी ठाणे, बीपीटी आणि इतर काहींना रेमडेसिवीरचा पुरवठा केलेला आहे. मात्र मुंबईतील खाजगी रूग्णालयांना होणारा रेमडेसिवीरचा पुरवठा एफडीएच्या नियंत्रणात आहे असं सांगितलं. यावर सध्या एफडिएचे सहाय्यक आयुक्त प्रत्येक जिल्हा पातळीवर नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेले आहेत. तसेच राज्यातील 6 महसूल विभागांवर सहआयुक्त हे नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहेत. तर राज्यपातळीवर स्वत: एफडीए आयुक्त काम पाहत आहेत. औषध पुरवठ्याबाबत महाधिवक्त्यांकडनं ही माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली.
ऑक्सिजनसाठी सध्या युद्धपातळीवर काम सुरू
मुंबईसह राज्यात सध्या ऑक्सिजनची मोठी टंचाई आहे ही गोष्ट महाधिवक्त्यांनी मान्य केली. शेजारच्या काही राज्यात आम्ही रोरो ट्रेन पाठवल्या आहेत, हा प्रयोग करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य आहे. ट्रेनवर टँकर लादल्यामुळे पुरवठा जलद गतीनं होण्यास मदत होईल. संपूर्ण राज्याला दिलासादायक बातमी म्हणजे विशाखापट्टणमवरून पहिली रोरो ऑक्सिजन ट्रेन ही गुरूवारी दुपारी सुटली असून शुक्रवार दुपारी 3 वाजेपर्यंत ही ट्रेन नागपूरात दाखल होईल अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात दिली.
याशिवाय ऑक्सिजन 'एअर लिफ्ट' करण्याबाबतही आम्ही विचार केला होता, मात्र तो पर्याय तितकासा सुरक्षित नाही. त्यामुळे तो रद्द केला असं ते म्हणाले. याशिवाय राज्यातील काही जिल्ह्यात नवे ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प युद्धपातळीवर सुरू केले आहेत. रूग्णांजवळ ऑक्सिजन नेण्यापेक्षा आम्ही रूग्णांनाच ऑक्सिजनजवळ घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत आहोत. असं सांगत काही ठिकाणी ऑक्सिजनचा पुरवठा अधिक सुरळीत व्हावा यासाठी जंबो कोविड सेंटर हे ऑक्सिजन प्लांटच्या शेजारीच उभारली जात आहेत याची त्यांनी माहिती दिली.
राज्य सरकारनं 15 ते 16 हजार ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटेड मशिन विकत घेतल्या आहेत. या सर्व मशिन सध्या कार्यरत आहेत, आणि बाजारात ही मशिनच आता उपलब्ध नाही. त्यामुळे राज्य सरकारनं या मशिनची निर्मिती करणा-या सिंगापूरमधील कंपनीसोबत तातडीच्या ऑर्डरचा करारही केला आहे. याशिवाय विशाखापट्टणम, भिलाई, जामनगर याठिकाणांहूनही ऑक्सिजन मागवला जात आहे. मात्र तरीही राज्यातील सध्याची मागणी पूर्ण करेल यासाठी हा ऑक्सिजनचा पुरवठा पुरेसा नसल्याचं त्यांनी मान्य केलं.
नाशिकमधील दुर्घटना आणि त्यात रूग्णांचा जीव जाणं ही दुर्दैवी घटना - हायकोर्ट
नाशिक दुर्घटनेवर राज्य सरकारतरर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी नाशिक महापालिका आयुक्तांचा प्राथमिक अहवाल हायकोर्टात सादर केला. त्या ऑक्सिजन टँकच्या देखभालीची जबाबदारी एका जापनिज कंपनीकडे आहे. बुधवरी सकाळीच त्या टँक रीफिल करण्यात आल्या होत्या.
मात्र ऑक्सिजनचं प्रेशर अचानक कमी का झालं?, लिकेज कशामुळे झालं? याची चौकशी होणं गरजेचं आहे. घटना घडली तेव्हा कंपनीचं कुणीही तिथं उपस्थित नव्हतं. सुमारे 1 तास 25 मिनिटं हे लिकेज सुरू होतं. त्यामुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडीत झाला आणि 22 रूग्णांचे प्राण गेले. त्यावेळी रूग्णालयात 131 रूग्ण ऑक्सिजनवर होते. त्यातील 15 जर व्हेंटिलेटरवर होते तर 16 जणांची अवस्था अतिशय नाजूक होती. मात्र सुदैवानं ऑक्सिजन टँकर तातडीनं उपलब्ध झाले आणि दुरूस्तीनंतर पुन्हा ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरू झाला. नाशिकच्या दुर्घटनेवर 4 मे रोजी होणा-या पुढील सुनावणीत हायकोर्टानं राज्य सरकारला सिवस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.