शिवस्मारकाच्या कामात अनियमितता, मेटेंच 'ते' पत्र एबीपी माझाच्या हाती!

भयानक चुका आणि बेकायदेशीरपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी या पत्रात खुद्द शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

मुंबई : अरबी समुद्रात उभारल्या जाणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाबाबत शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांचं स्फोटक पत्र एबीपी माझाच्या हाती लागले आहे. भयानक चुका आणि बेकायदेशीरपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी या पत्रात खुद्द शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. शिवस्मारकाच्या अनियमिततेची चौकशी करा, अन्यथा मला अधिकाऱ्यांवर विधान परिषदेत हक्कभंग आणावा लागेल, असेही पत्रात म्हटलं आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मंत्रालयीन अधिकारी प्रकल्प अनैतिकतेने पुढे रेटत असल्याचा केला आरोप या पत्रात केला आहे. मेटे यांनी 15 सप्टेंबर 2018 ला मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहलं होतं, मात्र तरीही शिवस्मारकाच्या कामाला आज प्रत्यक्षात सुरुवात होत आहे. शिवस्मारकाचे सल्लागार मे. इजिस इंडिया आणि कॉन्ट्रॅक्टर एल अँड टी कंपनीसोबत मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा ठपका या पत्रात ठेवला आहे. अशा भयानक चुका आणि बेकायदेशीरपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करा अन्यथा इतिहास आपल्याला कदापि माफ करणार नाही, अशी खंत पत्राद्वारे विनायक मेटे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. काय आहे पत्रात ? - कंपनीने प्रकल्पाची किंमत कमी न करता निविदेत बदल करून किंमत कमी केल्याचे भासवले. - बदलांनुसार भरावाची भिंत कमी करणे, समुद्राची भिंत (तटबंदी) कमी करणे, ब्रेक वॉटर वर जेट्टी उभारणे, पुतळ्याची लांबी-रुंदी-उंची आणि तलवारीची उंची कमी केल्याची कबुली. - या बदलास प्रशासकीय व तांत्रिक समितीची मान्यता नाही. - स्मारकाची उंची 210 मीटरहून 212 मीटर पर्यंत म्हणजेच 2 मीटरने वाढवून 81 कोटी अधिक जीएसटी कोणाच्या परवानगीने वाढवण्यात आली. - शिवस्मारक कृती व समन्वय समिती आणि मुख्यमंत्र्यांना या सर्व बदलांपासून अंधारात ठेवल्याची केली तक्रार. - सल्लागार आणि काँट्रॅक्टर यांनी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अनेक नियमबाह्य बाबी केल्याचे निदर्शनास आल्या. - विभागीय लेखापालांच्या निरीक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करून प्रकल्पाची पुढील वाटचाल अडचणीची ठरणार. - अर्थपूर्ण बाबी डोळ्यासमोर ठेऊन कंपनीला अधिकाऱ्यांनी वर्क ऑर्डर देण्याची घाई. - यामुळे प्रकल्पाला भविष्यात कायदेशीर व आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागेल व शासनास मोठा भुर्दंड बसेल. - सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिव आणि सचिवांनी कार्यरंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) देताना अनेक बदल केले व याबाबत समितीला विश्वासात घेतले नाही. - मंत्रालयीन पातळीवरून इतर अधिकऱ्यांवर दबाव टाकून, दहशतीखाली अनियमित बाबी असतांना वर्क ऑर्डर व ऍग्रिमेंटवर (करारनामा) सह्या घेतल्या.