नवी दिल्लीत आज केंद्रीय जहाज बांधणी आणि रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, रेल्वेमंत्री पियुष गोयल, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
55% जेएनपीटी, 15 %महाराष्ट्र सरकार, 15% मध्यप्रदेश सरकार 15% रेल्वे आणि इतरांचं सहकार्य असेल. यासाठी पोर्ट रेल कॉर्पोरेशनची स्थापन करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पामुळे मुंबईहून मध्य भारतातल्या अनेक स्टेशनांचं अंतर 171 किमीने कमी होणार आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरमधून (डीएमआयसी) हा मार्ग जात असल्यानेही याचं जास्त महत्त्व आहे.
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानतंर लखनौ, आग्रा, ग्वाल्हेर, कानपूरवरुन मुंबई किंवा जेएनपीटीत येणाऱ्या मालवाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. याशिवाय सध्याचे जे रेल्वेमार्ग आहेत, त्यांच्यावरचा ताणही कमी होण्यास मदत होईल.
इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या जेएनपीटी आणि रेल्वेच्या जॉईंट व्हेंचरने या प्रकल्पाचं काम होणार आहे. यात जेएनपीटीचा वाटा 55 टक्के, मध्यप्रदेश 15 टक्के, महाराष्ट्र 15 टक्के, रेल्वे मंत्रालय 15 टक्के असा आहे. तर प्रकल्पाचा एकूण खर्च 8574 कोटी रुपये एवढा आहे.
नितीन गडकरी यांनी यापूर्वीच या प्रकल्पाची घोषणा केली होती, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत लवकरच घोषणा होईल, असंही एक ऑगस्ट रोजी सांगितलं होतं. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास सहा वर्षे लागू शकतात, मात्र तीन ते चार वर्षात काम करण्याचा मानस असल्याचंही गडकरी म्हणाले होते.
कसा असेल इंदूर-मनमाड रेल्वे प्रकल्प?
362 किलोमीटरच्या या रेल्वेमार्गासाठी आठ हजार 574 कोटींचा खर्च येणार आहे.
महाराष्ट्रातले 186 किमी आणि मध्य प्रदेशमध्ये 176 किमी असं एकूण 362 किमी अंतर
रेल्वे पूर्णपणे ब्रॉडगेज असणार
2008 हेक्टर जमिनीचं अधिग्रहण करावं लागणार
20 वर्षांच्या मुदतीचं 5445 कोटींचं कर्ज
दिल्ली ते चेन्नई, दिल्ली ते बंगळुरु मार्गावरचं अंतर 350 किमीने कमी होईल