औरंगाबाद : राज्यात महाविकासआघाडीचे सरकार असताना काँग्रेस प्रणित इंटक संघटनेनं एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनावरुन राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. कोरोनाच्या संकट काळातसुद्धा एसटी महामंडळातील कर्मचारी रात्रंदिवस काम करीत आहेत. दिवाळी तोंडावर आहे. तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन अद्यापपर्यंत देण्यात आलेले नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर असून वेतन प्रदान अधिनियम, 1936 या कायद्याने फौजदारी गुन्हा आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचे वेतन देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी अन्यथा महामंडळावर फौजदारीची कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एस टी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने केली आहे.
आज महाराष्ट्र राज्यातील सर्व कामगार उपायुक्त व सहाय्यक कामगार आयुक्त, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर यांना महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने निवेदने देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ हे महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम असून राज्यातील गोरगरीब, सर्वसामान्याची जीवनवाहिनी आहे. सध्या एस.टी. महामंडळात 1 लाखाहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. एस. टी. कर्मचाऱ्यांचे वेतन मुळातच अत्यंत कमी आहे, त्यातच तीन महिन्यापासून वेतन न मिळाल्याने कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच एस. टी. कर्मचारी कर्जबाजारी झाले असून उपजिविका भागविणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना वर्तमानपत्रातून आलेल्या बातम्या वरुन दिसून येतात. तसेच एस. टी. कर्मचाऱ्यांना वेतनाअभावी अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे, तर काही कर्मचारी मोलमजुरीची काम करीत आहेत.
महाराष्ट्र राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत होत आहेत तर शासनाने कोरोना काळात राज्यातील कामगारांना वेतनापासून वंचित ठेवू नये असा निर्णय घेऊन सुद्धा एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नाहीत. याशिवाय राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांना वेतनाशिवाय बोनस जाहीर करण्यात आलेला आहे. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारच नाही बोनसचं काय? अशा संतप्त प्रतिक्रिया कर्मचारी देत आहेत, कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला असून महामंडळाने सहनशीलतेचा अंत पाहू नये अशी भावना आहे.
कायद्यातील तरतुदी
- वेतन प्रदान अधिनियम, 1936 या कायद्यातील कलम 5 अन्वये प्रत्येक महिन्याच्या 7 तारखेला किंवा 7 तारखेपूर्वी वेतन देणे बंधनकारक आहे.
- प्रत्येक महिन्याला वेळेत वेतन न दिल्यास कलम 20 अन्वये फौजदारी गुन्ह्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आलेली आहे.
- त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन देण्याची कायदेशीर जबाबदारी एसटी महामंडळाची आहे.
- वेतन प्रदान अधिनियम, 1936 मधील कलम 15 अन्वये एखाद्या आस्थापनेने कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत अदा न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार कामगार आयुक्त, सहाय्यक कामगार आयुक्त व कामगार उपायुक्त यांना देण्यात आलेले आहेत.
- सदर कायद्याची अंमलबाजावणी करण्यासंदर्भात कामगार उपायुक्त यांनी सक्षम प्राधिकारी म्हणून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संबंधितांवर फौजदारीची कारवाई करावी तसेच रा. प. कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर या तीन महिन्याचे वेतन द्यावे अशी मागणी केली असल्याचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे सांगितले.
निकृष्ट दर्जाच्या जेवणाबाबत 'माझा'कडून पोलखोल, ST कर्मचाऱ्यांच्या दररोज 200रु रोख भोजन भत्ता मिळणार