सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी सुरु, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रिक्त झालेल्या जागांवर फेरनिवडणूक

धुळे, नंदुरबार, वाशीम, अकोला, नागपूर, पालघर या सहा जिल्हापरिषद आणि यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या 44 पंचायत समितीमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसीच्या सर्व जागांवर फेर निवडणुकांची वेळ आली आहे.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च रोजी 6 जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचा मुद्द्यावर एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. त्यानंतर राज्याच्या निवडणूक आयोगाने परिणाम होऊ शकणाऱ्या एकूण साह जिल्हा परिषदांच्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवत आदेशाच्या अनुषांगाने नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवडणूक रद्द करण्याबाबत निर्देश दिले आहे.

निवडणूक आयोगाने एकूण आरक्षण 50 टक्के ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटीचे पालन करताना कोणत्या जिल्हा परिषदेत आणि पंचायत समितीत किती किती आरक्षित जागा अतिरिक्त होत आहे याचा तपशील दिला आहे. सोबतच राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे त्या त्या जिल्हा परिषदेतील आणि पंचायत समितीतील नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील सर्व जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या दिवसापासून रिक्त समजण्यात यावे आणि या जागांवर निवडून आलेल्यांना त्याची माहिती द्यावी असं म्हटले आहे.

सदर रिट याचिकेमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गांकरिता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या कलम 12 (2) (क) नुसार देय असलेले 27 टक्केचे आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या के. कृष्णमुर्ती व इतर भारत सरकारमधील आदेशानुसार कमाल 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत ठेवून सदर जागांच्या फेर निवडणुका घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश दिले आहेत.

त्यामुळे धुळे, नंदुरबार, वाशीम, अकोला, नागपूर, पालघर या सहा जिल्हापरिषद आणि यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या 44 पंचायत समितीमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसीच्या सर्व जागांवर फेर निवडणुकांची वेळ आली आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेत 58 पैकी 16 जागा नागरिकांचा मागास प्रवर्गसाठी (ओबीसी) राखीव ठेऊन निवडणूक घेण्यात आली होती. 50 टक्के एकूण आरक्षणासाठी 12 जागा ओबीसीसाठी राहणे गरजेचे होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि राज्य निवडणूक आयोगाचा पत्राप्रमाणे सर्व 16 जागांवर फेर निवडणूक होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सदर रिक्त पदांच्या निवडणुकीबाबत आयोगाकडून स्वतंत्रपणे कार्यक्रम देण्यात येणार आहे.

काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय?

सुप्रीम कोर्टाच्या कालच्या निकालाचा सोपा अर्थ हा आहे की ओबीसी आरक्षण हे वैधाानिक आहे तर एससी, एसटी आरक्षण हे संवैधानिक म्हणजे घटनेने दिलेलं आहे. त्यामुळे एससी, एसटी आरक्षण हे लोकंसख्येच्या प्रमाणानुसार दिलं जाऊ शकतं तर ओबीसी आरक्षण मात्र तसं करता येणार नाही. 27 टक्के हा काही बंधनकारक आकडा कोर्टाने या केसमधे मानला नाही. उदाहरणार्थ.. एससी, एसटी या दोनच वर्गाला स्थानिक लोकसंख्येप्रमाणे जिल्हा परिषदेत 50 टक्के आरक्षण सरकारने लागू केलं तर मग तिथे ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण असेल असा कोर्टाच्या निकालाचा अर्थ.