पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वकांक्षी योजनांमधील सर्वांसाठी घरे योजनेसाठी नवा गृहनिर्माण कायदा 2015 मध्ये लागू करण्यात आला. त्यानुसार राज्य सरकारनेही रेरा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा) अर्थात स्थावर संपदा अधिनियम 2016 कायदा आणण्याचे निश्‍चित केलं. यासाठी राज्यातील जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. यात जवळपास 750 जणांनी सूचना पाठविल्या. त्या सर्व सूचनांचा अंतर्भाव करुन 1 मेपासून अंमलबजावणीसाठी मंत्रिमंडळाने डिसेंबर 2016 मध्ये हिरवा कंदील दाखवला.
या नव्या कायद्यानुसार 500 चौरसमीटर प्लॉट तसेच आठ सदनिकांवरील प्रकल्पांसाठी नोंदणीची सक्ती करण्यात आली. तसेच प्रकल्पाची नोंदणी केल्याशिवाय संबंधित बांधकाम व्यवसायिकांना सदनिकांची विक्री किंवा गुंतवणूक करुन घेता येणार नाही. शिवाय, त्याची प्रसिद्धीही करता येणार नाही, यासारख्या नव्या तरतुदींमुळे बांधकाम व्यवसायिकाकडून होणाऱ्या ग्राहकांच्या फसवणुकीला चाप बसणार आहे.
काय आहे रेरा कायदा?
देशातील बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावणे आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी 2009 मध्ये राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांसाठी एक कायदा पहिल्यांदा पारित करण्यात आला. केंद्राने जुन्या या कायद्यामध्ये बदल करुन नवा रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट कायदा तयार केला. या कायद्याच्या मसुद्यावर 25 मार्च 2016 रोजी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हा देशभरात लागू झाला. केंद्राच्या या नव्या कायद्यामुळे राज्य सरकारने 2012 मध्ये लागू केलेला 'महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा' मोडीत निघाला. त्यामुळे केंद्राच्या कायद्यातील तरतुदींचा अंतर्भाव करुन नवा कायदा लागू करणे राज्य सरकारला अपेक्षित होते.
त्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी जनतेकडून सूचना मागवल्या होत्या. यासाठी जवळपास 750 लोकांनी आपली मतं कळवली. डिसेंबर 2016 मध्ये याचा अंतर्भाव करुन नवा कायदा राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या मंजूरीनंतर 1 मे 2016 पासून रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अॅक्ट अर्थात 'रेरा' कायदा राज्यात लागू केला.
या नव्या कायद्यातील तरतुदीमुळे बांधकाम व्यवसायिकांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. कारण बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकांना अधिकाधिक उत्तरदायी असणार आहेत.
काय आहेत रेरा कायद्यातील तरतुदी?
1). रेरा कायद्याअंतर्गत प्रत्येक राज्याला रिअल इस्टेट नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करावी लागणार आहे. या प्राधिकरणाकडे तक्रार झालेल्या कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाविरोधात कारवाई करण्याची जबाबदारी असेल.
2). नव्या कायद्यानुसार बांधकाम सुरु असलेले प्रकल्प रेराअंतर्गत येणार आहेत. यामुळे आठ अपार्टमेंटपेक्षा अधिक संख्या असलेल्या सर्व व्यावसायिक आणि निवासी रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी नोंदणी आवश्यक असेल. जर बांधकाम व्यवसायिकाने नोंदणी न केल्यास प्रकल्पाच्या 10 टक्के रक्कम दंड स्वरुपात वसूल करण्यात येणार आहे. यासोबत दुसऱ्यांदा अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यास थेट तुरुंगवासाची ही शिक्षा असेल.
3). बांधकाम व्यवसायिकाला फ्लॅटच्या विक्रीतून मिळणारी 70 टक्के रक्कम वेगळ्या बँक अकाऊंटमध्ये ठेवावे लागतील. यासाठी त्याला प्रकल्पाच्या नावे बँक खाते उघडणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना एका प्रकल्पातील पैसा दुसऱ्या प्रकल्पात गुंतवता येणार नाही.
4). तसेच बांधकाम व्यवसायिकांना प्रकल्पाशी संबंधित सर्व माहिती उपलब्ध करुन द्यावी लागेल. यामध्ये प्रकल्पाची योजना, सरकारी परवानगी, जमिनीची माहिती, प्रकल्प पूर्ण करण्यास लागणारा कालावधी यांचा समावेश असेल.
5). नव्या नियमांतर्गत कार्पेट क्षेत्रफळ वेगळ्या पद्धतीने मोजण्यात येईल.
6). विशेष म्हणजे, नव्या कायद्यामुळे 1 मेपासून प्रकल्प पूर्ण करण्यास उशीर झाल्यास बांधकाम व्यवसायिकाला परिणाम भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी भरलेल्या अतिरिक्त ईएमआयवरील व्याज बांधकाम व्यवसायिकाला द्यावे लागणार आहे.
7). रेराच्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशांची अंमलबजावणी न केल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
8). तसेच प्रकल्पात काही चूक आढळल्यास घराचा ताबा घेतल्यानंतरच्या वर्षभराच्या कालावधीत लिखित तक्रार करुन विक्रीनंतरच्या सेवेची मागणी करता येऊ शकते.