2010 मध्ये विवाह झालेल्या दाम्पत्यामध्ये कौटुंबिक वाद सुरु होता. पत्नीने सासरी जाण्यासाठी नांदेडच्या कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला होता. तर मुंबईस्थित डॉक्टर पतीने पनवेलमधील कौटुंबिक न्यायालयात 2017 मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. या दाम्पत्याला सहा वर्षांचा मुलगा असून तो सध्या आईसोबतच राहतो.
परंतु घटस्फोटाच्या न्यायालयीन लढाईत खूप वेळ जाईल. परिणामी पुन्हा आई होण्याचं वयही निघून जाईल. त्यामुळे आपल्या मुलाला बहिण किंवा भाऊ असावा म्हणून पतीकडून अपत्य व्हावं, यासाठी पत्नीने नांदेडच्या कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
कायद्यानुसार दाम्पत्याला दोन अपत्यांची मुभा आहे. शिवाय अपत्य असणं हा पत्नीचा मूलभूत अधिकार आहे. दुसऱ्या होणाऱ्या अपत्यासाठी पतीकडून कुठलीही पोटगी मागणार नाही, अशी बाजू पत्नीतर्फे न्यायालयात मांडण्यात आली. यासाठी फिर्यादी पक्षातर्फे सर्वोच्च न्यायालयाचं निकाल पत्र देण्यात आलं. हा युक्तीवाद ग्राह्य धरुन न्यायालयाने आयव्हीएफ किंवा इतर तंत्रज्ञानानुसार अपत्यास जन्म देण्यासाठीचा आदेश दिल्याची माहिती महिलेचे वकील अॅडव्होकेट शिवराज पाटील यांनी दिली.
न्यायालयीन प्रक्रियेत अनेकदा अर्जदाराचा खूप कालावधी जातो. या प्रकारणातही तसा विलंब होऊ शकला असता. त्यामुळे अशाप्रकारे पत्नीने न्यायालयात फिर्याद दाखल केल्याचं वकिलांनी सांगितलं.
अपत्य प्राप्तीसाठी न्यायालयाने विवाह समुपदेशकाकडे जाण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील प्रक्रियेसाठी तज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती केली आहे. घटस्फोटाचं प्रकरण सुरु असताना अपत्य प्राप्तीसाठीचा हा निकाल दुर्मिळ मानला जात आहे