नवी दिल्ली : केंद्रात मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी राज्यांना द्यायच्या निधीचे (Tax Devolution) वितरण केलं आहे. त्यानुसार उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक निधी तर त्या खालोखाल बिहार आणि मध्य प्रदेशला निधी देण्यात आला आहे. या यादीत केंद्राला सर्वाधिक कर देणारा महाराष्ट्र मात्र निधी मिळण्याच्या यादीत खाली आहे. महाराष्ट्राला 8 हजार कोटींचा निधी मिळाला असून त्या तुलनेत बिहारला दुप्पट आणि उत्तर प्रदेशला तिप्पट निधी मिळाला आहे. त्यावरून महाराष्ट्रावर अन्याय सुरू असल्याचा आरोप सोशल मीडियावर सुरू आहे. 


निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. सीतारामन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर केंद्रातील कराचा वाटा राज्य सरकारांना देण्याचा पहिला निर्णय घेतला. दर काही दिवसांनी केली जाणारी ही नियमित प्रक्रिया आचारसंहितेमुळे रखडली होती. 


केंद्राने दिलेल्या निधीमध्ये सर्वाधिक उत्तरप्रदेशला 25 हजार कोटी, बिहारला 14 हजार कोटी आणि महाराष्ट्राला 8 हजार कोटी रुपये मिळाले. त्यावरून महाराष्ट्रावर अन्याय झाला अशी चर्चा रंगली आहे. 


खरंच महाराष्ट्रावर अन्याय झाला? केंद्राकडून निधीवाटप कसं होतं?


भारतीय संविधानात कलम 280 मध्ये तरतूद राज्यांना निधीवाटपाची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व राज्यांना पारदर्शकपणे आणि समसमानतेने वाटप होईल याकडे लक्ष दिलं पाहिजे असं राज्यघटनेत लिहिले आहे. 


कलम 280 नुसार वित्त आयोगाची स्थापना होते. वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार निधीचे वाटप होते. सध्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार निधीवाटप केले जाते. 


केंद्रातील निधीमध्ये राज्याचा वाटा कसा ठरतो? 



  • इन्कम डिस्टन्स45 टक्के (गरीब राज्यांना फायदा होण्यासाठी)

  • राज्याचे क्षेत्रफळ 15 टक्के 

  • राज्याची लोकसंख्या 15 टक्के 

  • डेमोग्राफिक परफॉर्मन्स 12.5 टक्के

  • वने व जैवविविधता 10 टक्के

  • टॅक्समधील प्रमाण 2.5 टक्के 


केंद्र सरकारच्या या निधीवाटपाच्या सूत्रानुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश अशा मागासलेल्या राज्यांना जास्त निधी दिला जातो. तर महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक किंवा तामिळनाडूसारख्या विकसित राज्यांना कमी निधी दिला जातो. 


ही बातमी वाचा :