Maharashtra News: महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीची फेररचना करण्यासाठी राज्य सरकारने काल, सोमवारी (16 जानेवारी 2023) जारी केलेल्या शासन निर्णयामुळे (GR) नव्या वादाला तोंड फुटलंय. पर्यटन आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या या शासन निर्णयामध्ये प्रस्तावनेतच हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे अशी सुरुवात आहे. ही सुरुवातच वादाचं कारण आहे. कारण हिंदी ही कधीही राष्ट्रभाषा नव्हती आणि नाही. भारत सरकारने कोणत्याच एका भाषेला कधीच राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिलेला नाही. भारतात सर्वाधिक औपचारिक वापरामुळे हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा समज असला तरी तो फक्त समज आहे, याबाबत कोणताही अधिकृत दस्तावेज उपलब्ध नाही.
राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर जारी करण्यात आलेल्या जीआरमध्ये, हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे हिंदी साहित्याच्या उन्नतीसाठी आणि उत्तेजनासाठी राज्यामध्ये हिंदी साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. उपर्निर्दिष्ट क्र. 1 च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्त केलेल्या महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीवरील कार्याध्यक्ष/अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या उपर्निर्दिष्ट क्र. 2 च्या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आल्या आहेत. सदर सहमतीची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, अशी प्रस्तावना आहे. त्यानंतर शासन निर्णयानुसार, हिंदी साहित्य अकादमीच्या शासकीय आणि बिगर शासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्यांची यादी या जीआरमध्ये जोडण्यात आली आहे. त्यानुसार हिंदी साहित्य अकादमीवर तीन शासकीय आणि 28 बिगर शासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव विलास रामराव थोरात यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या या जीआरमध्ये सोशल मीडियातून जोरदार टिका सुरु आहे.
हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, हे महाराष्ट्र सरकारला माहिती नसावं यावरुन मोठ्या प्रमाणावर सोशल मीडियातून टिका होत आहे, आता राजकीय पक्ष ही यात उतरले आहेत. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या ट्विटर हँडलवरुन तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड आणि मनसेचे नेते अनिल शिदोरे यांनीही ट्वीट करुन हिंदी ही राष्ट्रभाषा कधी झाली हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
भारतीय घटनेत कोणत्याही एका भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. भारतासारख्या विविधतेने संपन्न देशात अनेकविध भाषा आणि बोली आहेत. त्यामुळे कोणत्याच एका भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. मात्र राज्यघटनेच्या 17 व्या परिशिष्टात कलम 343 (1) मध्ये औपचारिक प्रशासकीय वापराची भाषा म्हणून इंग्रजीसोबतच हिंदीला मान्यता देण्यात आलीय, याचा अर्थ ती राष्ट्रभाषा नक्कीच होत नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीटमधून राज्य सरकारला हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा नाही, हे माहिती नाही याविषयी आश्चर्य व्यक्त केलंय.
मराठी एकीकरण समितीनेही ट्वीट करुन मंत्री आणि अधिकारी यांच्या डोक्यात नक्की मेंदू आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
यापूर्वीही अनेकदा वेगवेगळ्या त्रुटी आणि चुकांमुळे शासनाने जारी केलेले जीआर मागे घेण्याची वेळ आलेली आहे. हिंदी साहित्य अकादमीच्या फेररचनेसाठी जारी करण्यात आलेल्या या जीआरमध्ये कधी दुरुस्ती होणार याकडे मराठी भाषकाचं लक्ष लागलं आहे.