मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांवरुन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावलेत. राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्ड्यांसंदर्भात याचिका दाखल करण्याची वेळच का येते? असा थेट सवाल मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला केला आहे. केवळ गणेशोत्सवाच्या काळातच सरकार खड्डे का बुजवते? वर्षभर कोकणातून प्रवास करणाऱ्यांनी खड्ड्यांचा त्रास सहन करतच राहायचं का? असा सवालही न्यायालयाने विचारला.

पावसाळ्यादरम्यान मुंबई गोवा महामार्गावर ही समस्या दरवर्षीसाठी ठरलेलीच आहे, यावर काहीतरी कायमचा उपाय करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

जाणकारांचा सल्ला घेऊन या खड्ड्यांच्या समस्येचा पूर्ण अभ्यास करून तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे हायकोर्टानं सांगितले. तसेच तुम्ही कोणत्या पद्धतीने खड्डे बुजवण्याचं काम करता हे महत्त्वाचं असून ती पद्धत भौगोलिकदृष्ट्या गुणकारी आहे का? हे आधी तपासून पाहा असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.

अॅड. ओवीस पेचकर यांनी मुंबई गोवा हायवेवरील खड्ड्यांविरोधात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. यावर संपूर्ण मुंबई गोवा महामार्गाचं चौपदरीकरण डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण करणार अशी ग्वाही राज्य सरकारकडून हायकोर्टात देण्यात आली.

तर राज्य सरकारचा हा दावा फोल असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. तसेच खड्डे बुजवण्यासाठी वापरण्यात येणारं मटेरीयल हे निकृष्ट दर्जाचं असून त्यामुळे रस्त्याचे अधिक नुकसान होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.

यावर्षीच्या कामानंतर पुढच्या वर्षी ही समस्या उद्भवणार नाही याची खात्री देता येईल का? असा सवाल हायकोर्टानं सरकारला विचारला. पण सरकारी वकिलांकडे यावर कोणतेही ठोस उत्तर नसल्याने मंगळवारपर्यंत राज्य सरकारला यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांनुसार सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.

मुंबई गोवा महामार्गावरील 45 किमीच्या पट्यातील 27 किमीपर्यंतचे खड्डे बुजवल्याचा राज्य सरकारनं हायकोर्टात दावा केलाय. तर उर्वरित कामं गणेशोत्सवाआधी काम पूर्ण करण्याची ग्वाही राज्य सरकारनं मंगळवारी हायकोर्टात पुन्हा दिली. पनवेल ते इंदापूर या 9 किमीच्या पट्यातील खड्डे बुजवण्यासाठी महिन्याभराचा अवधी आवश्यक आहे अशी कबूली हायवे अथॉरिटीनं हायकोर्टात दिली. मात्र हायवे अथॉरिटीचा हा दावा अनाकलनीय असल्याचं मत व्यक्त करत हायकोर्टानं यावर नाराजी व्यक्त केली.