मुंबई: शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांच्या विधानपरिषदेच्या उपसभापती पदावर झालेल्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी पूर्ण झाली. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने 7 जानेवारीला यावर निकाल देण्याचं निश्चित केलं आहे.
या सुनावणीत राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केलं की, विधान परिषदेत मतदान करणं, ती निवडणूक लढवणं किंवा एखाद्या सदस्याला अनुमोदन करणं हा इतर सदस्यांचा संविधानिक अधिकार होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे तसे निकाल आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा याचिकेतील दावाच इथं सिद्ध होत नाही. तसेच इथं कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन झालेलं नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला निर्णय हा योग्यच आहे, असं स्पष्टीकरण राज्य सरकारच्यावतीनं देण्यात आलं.
यंदाची विधानपरिषद उपसभापती पदाची निवडणूक अवैध ठरविण्याची मागणी करत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांची या निवडणुकीत उपसभापती पदावर निवड झाली आहे. राज्य विधीमंडळाच्या नियमांना डावलून यंदा विधान परिषद उपसभापती पदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे, असा प्रमुख आरोप या याचिकेतून केला गेला आहे.
ऑगस्ट 2020 महिन्यामध्ये उपसभापती निवडणुकीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला होता. त्यानंत 4 सप्टेंबर रोजी कामकाज सल्लागार समितीने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार कोरोना चाचणी करुनच सदस्यांना सभागृहात प्रवेश दिला जाईल असे निर्देश देण्यात आले. याबरोबरच अन्यही काही नियमही जारी केले गेले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनी याचिकादार गोपीचंद पडळकर कोरोनाबाधित झाल्याचा अहवाल आला. दरम्यान 7 स्प्टेंबर रोजी अध्यक्षांनी निवडणूक दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 8 सप्टेंबरला जाहीर केली आणि त्यात शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती झाली. मात्र या सर्व प्रक्रियेत सभागहाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले असून नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती ही अवैध आहे, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
विधीमंडळाचे अनेक सदस्य या चाचणीत कोरोनाबाधित आढळले होते. त्यामुळे त्यांना उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागले, असा दावाही त्यांनी या याचिकेतून केला आहे. निवडणूक मतदानासाठी ऑनलाईन व्यवस्था केली नव्हती आणि निवडणुकीत सहभागी व्हायचे आहे, त्यामुळे ती तूर्तास तहकूब करा ही काही सदस्यांची मागणीही मान्य करण्यात आली नाही, असाही आरोप त्यांनी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली.
महत्वाच्या बातम्या: