मुंबई : राज्यात बाईक टॅक्सी चालविण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत चालढकल करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयानं ( High Court) खडे बोल सुनावले आहेत. राज्य सरकारनं याबाबत काहीतरी ठोस निर्णय घ्यायला हवा, सतत धोरण तयार नाही अशी सबब देता येणार नाही. अशा शब्दांत हायकोर्टानं आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुण्यातील रॅपिडो बाईक टॅक्सी एपच्या निमित्तानं बाईक टॅक्सीचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे उपस्थित झाला आहे. न्यायालयानं गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला याबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अद्यापही याबाबत राज्य सरकारनं कोणतंही धोरण निश्चित केलेलं नसल्याची कबूली महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात दिली.
याबाबत निश्चित धोरण येईपर्यंत कोणत्याही बाईक टॅक्सींना मनाई केल्याची भूमिका राज्य सरकारनं स्पष्ट केली. त्यावर राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सर्व बाईक टॅक्सी सेवांची माहिती दाखल करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच या सर्व टॅक्सी चालकांना समान नियम लागू असायला हवा. जर सुरक्षा नियम नसेल तर सरसकट परवानगी द्यायलाच नको, असं निरीक्षण नोंदवत शुक्रवार 13 जानेवारीपर्यंत याप्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली आहे.
मंगळवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारची भूमिका कोर्टापुढे मांडली. विनापरवाना बाईक टॅक्सी चालविण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही. कारण अद्याप यासाठी कोणतंही धोरण किंवा नियमावली तयार केली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केलं. सध्या केवळ या एकाच कंपनीला याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे असंदेखील सराफ यांनी हायकोर्टाला सांगितल. मात्र, राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर हायकोर्टानं असमाधान व्यक्त केलं. बाईक टॅक्सीचालकांना अशाप्रकारे अधांतरी ठेवता येणार नाही, राज्य सरकारनं यासाठी काहितरी निश्चित धोरण ठरविण्यासाठी तातडीनं निर्णय घ्यायला हवा. मात्र हे धोरण तयार होईपर्यंत बाईक टॅक्सीला परवानगीच देता येणार नाही आणि धोरण कधी येणार याची माहिती नाही, असंही होऊ शकत नाही. राज्य सरकार केवळ या मुद्द्यावर परवानगी नाकारु शकत नाही. राज्य सरकारला यामध्ये अडचणी असतील पण तात्पुरता का होईना पण तुम्हाला काहीतरी निर्णय घ्यावाच लागेल. राज्यातील प्रत्येक शहर, जिल्ह्यात यासाठी नियम भिन्न असतील पण त्यासाठी सरकारनं कुठूनतरी सुरुवात करायला हवी, असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं.
महत्वाच्या बातम्या