मुंबई : कोरोनाच्या दुस-या लाटेत कोरोनाची लागण मुलांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसून आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लहान मुलांमध्ये कोरोना फैलाव रोखण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना आणि महत्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत अशी विचारणा गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रशासनाला केली आहे.
मुंबईसह राज्यातील कोरोनासंदर्भातील समस्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध जनहित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात महिन्याभरापासून सुनावणी सुरू आहे. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. मुंबईत 25 मेपर्यंत 12 हजार 52 मुलांना कोरोनाची लागण झाली आहे. दुर्दैवानं यात 17 मुलांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पालिका प्रशासनाच्यावतीने बाजू मांडताना अॅड. अनिल साखरे यांनी हायकोर्टाला दिली. मुलांना योग्य आणि वेळेवर उपचार मिळावेत म्हणून स्थानिक पातळीवर पालिका प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेता मुंबई पालिका प्रशासनानं आधीच कंबर कसली असून लहान मुलांमध्ये कोरोनाचा फैलावर रोखण्यासाठी बालरोगतज्ञांची स्पेशल टास्कफोर्स तयार करण्यात आली आहे. त्यातंर्गत मुलांवर उपचारांची दिशा ठरण्यात येणार आहेत. मुलांसाठी व्हेंटिलेटर्सच्या 15 स्वतंत्र राखीव खाटा ठेवण्यात आल्या असून त्यावर सध्या केवळ 2 मुलांवर उपचार सुरू आहेत. सहसा मुलांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्याची वेळ येत नाही, असंही ते पुढे म्हणाले. याशिवाय या मुलांची काळजी घेणाऱ्या अथवा त्यांच्या पालकांच्या सुरक्षिततेसाठीही मुलुंड, गोरेगाव यांसह इतर जम्बो कोविड केअर सेंटरमध्ये राहण्याची सोय करण्यात आली आहे असंही पालिकेच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं.
बीएमसीला हायकोर्टाकडून कौतुकाची थाप
देशासह राज्यातील अनेक शहरांत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतच असताना मुंबई महानगरपालिका प्रशासनानं कोरोनाविषयक नियोजन आणि नियमांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीनं केली आहे. त्यामुळे बीएमसीचा आदर्श घेत किती महापालिकांनी त्यांचा कित्ता गिरवला?, जे मुंबईसारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी शक्य आहे ते इतर महापालिकांना का जमत नाही?, मुंबई महापालिकेच्या मॉडेलची जगभरात प्रशंसा करण्यात आली असताना राज्यातील इतर पालिकांनीही मुंबई महापालिका आयुक्तांसोबत बैठक घेत व्यवस्थापन समजून घ्यावं असे आदेश हायकोर्टानम दिले आहेत. त्यावर मुंबई महापालिका आयुक्त इतर पालिका आयुक्त तसेच जिल्ह्याधिकारी यांची व्हिसीमार्फत बैठक घेण्याबाबत लवकरच आवश्यक ती पावले उचलण्यात येतील अशी ग्वाही राज्य सरकारच्यवतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला दिली.