मुख्यमंत्री अन् आदित्य ठाकरेंविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्या महिलेस दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

मुंबई : भारतीय राज्य घटनेनुसार मिळालेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा सर्वंकष नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांच्यावर सोशल मीडियावरून आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी मुंबई आणि पालघर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेल्या महिलेला अटकेपासून अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

नवी मुंबईत राहणाऱ्या 38 वर्षीय सुनैना होले यांनी 25 आणि 28 जुलै रोजी ट्विटरवरून मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मुलाविरोधात निंदनीय आणि मानहानीकारक व्यंगचित्र अपलोड केले होते. त्यानंतर होले यांच्यावर बीकेसीतील सायबर क्राइम पोलीस ठाण्यात, आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात आणि पालघरच्या तुळींज पोलीस ठाण्यात तीन स्वतंत्र एफआयआर नोंदविण्यात आल्या. या तक्रारीनुसार, त्यांना ऑगस्टमध्ये अटक करण्यात आली. मात्र, बीकेसी सायबर क्राइम पोलिसांनी संबंधित खटल्यामध्ये होले यांची जामिनावर सुटका केली. तर उर्वरित दोन एफआयआरमध्ये तिला सीआरपीसीच्या कलम 41 ए (1) अन्वये नोटीस बजावण्यात आल्या आणि चौकशीसाठी संबंधित पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यास सांगितलं गेलं.

त्याविरोधात होले यांनी हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. आपल्यावरील सर्व आरोप रद्द करावेत आणि अंतरिम दिलासा द्यावा, अशी मागणी होले यांनी या याचिकेतून केली होती. तसेच खटल्यावरील सुनावणी होईपर्यंत आपल्याला अटकेपासून संरक्षण मिळावे अशा विनंतीही त्यांनी कोर्टाकडे केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. त्यावेळी यासंदर्भात पाठविण्यात आलेल्या नोटीसीला त्यांनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही असा दावा राज्य सरकारच्यावतीनं केला गेला.

मात्र, केवळ दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणात असा दिलासा दिला जाऊ शकतो. कलम 41 ए (1) अन्वये संबंधित व्यक्ती जर पोलिसांना तपासात सहकार्य करत असेल तर तिला अटक करण्याची गरज नसते. अशा प्रकरणात अटक करणं आवश्यक असेल तर त्याची पूर्वसूचना देणे अनिवार्य असतं, असं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं. होले यांच्या प्रत्येक ट्विटवरून त्यांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्यात येत असून प्रत्येक ट्विटवर स्वतंत्र तक्रार दाखल करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यावर भारतीय राज्य घटनेनुसार नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत अधिकारांमधील कलम 19 अन्वये मिळणारा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा सर्वंकष अधिकार नाही. अनेक नागरिकांना हा अधिकार कोणत्याही बंधनाशिवाय असल्याचा भ्रम आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही हायकोर्टानं नोंदवलं.

त्यावर सुनैना होले यांना पुढील दोन आठवडे अटक केली जाणार नाही. अशी तोंडी ग्वाही राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. त्याची दखल घेत होले यांनी अनुक्रमे आझाद मैदान आणि पालघरमधील तुळिंज पोलीस ठाणे येथे जाऊन चौकशीसाठी हजर रहावे, चौकशीत पोलिसांना सहकार्य करावे. यादरम्यान जर पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात काही कठोर कारवाई केली. अथवा त्यांच्या हक्कांचा भंग झाला तर या काळात होले यांना पुन्हा न्यायालयात येण्याची परवानगी खंडपीठाने दिली आहे. राज्य सरकारला संबंधित याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 29 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.

#MarathaReservation सुप्रीम कोर्टाला पटवून देण्यात राज्य सरकार अपयशी, मराठा आरक्षणावरून भाजपची टीका