मुंबई : कोरोनामुळे सर्व सामान्यांसाठी प्रतिबंधित करण्यात आलेली मुंबईतील लोकल सेवा अजून किती दिवस बंद ठेवण्यात येणार आहे?, असा सवाल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. "हे असं आणखीन किती काळ करत राहायचं? हळूहळू आपल्याला यातनं बाहेर पडून कोरोनासोबत जगावच लागेल". त्यामुळे वकिलांना न्यायालय गाठण्यासाठी रेल्वेतून प्रवास करण्याची मूभा देता येईल का?, सर्वच वकिलांना ई-पास सुविधा द्या असे नाही, परंतु ज्या दिवशी सुनावणी असेल त्यादिवशी तरी ई-पासद्वारे वकिलांना रेल्वेतून प्रवास करण्याची मूभा देता येईल का?, अशी विचारणाही हायकोर्टानं राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडे केली.
त्यावर सध्याच्या परिस्थितीत लोकल सेवा सर्वांसाठी खुली करणं अशक्य आहे. तसं केल्यास कोरोनाचा भडका उडून परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. मुंबईतील लोकलमधून दरदिवशी लाखोजण प्रवास करतात. सध्या अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांसाठी लोकल सेवा सुरू असताना प्रवाशांची गर्दी पाहयला मिळते. मात्र, वकिलांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करण्याबाबत राज्य सरकार नक्कीच याबाबत विचार करेल असे आश्वासन महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
कोरोनाने मुंबईमध्ये थैमान घातल्यामुळे मुंबईतील 'लाईफ लाइन’ असलेली उपनगरीय रेल्वे लोकल सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे. फक्त कोरोना योद्ध्यांनाच ट्रेननं प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. त्यातनं वकिलांनाही न्यायालय गाठण्यासाठी रेल्वे प्रवासाची परवानगी मिळावी यासाठी काही वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाचं नियमित कामकाज हे साधारणतः गेल्या सहा महिन्यांपासून बंद आहे. दुसरीकडे, कनिष्ठ न्यायालयांत मात्र प्रत्यक्ष सुनावणीस सुरुवात झाली आहे. उच्च न्यायालयाने सर्व गुन्हेगारी अपीलांवर पुन्हा प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू केली. मात्र, बरेच वकील या प्रकरणांमध्ये गैरहजर राहतात. हायकोर्टानंही फौजदारी कोर्टात प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू केली, परंतु वकिलच उपस्थित नसल्यानं त्याला तितकासा प्रतिसाद नसल्याचं न्यायमूर्तीकडून सागंण्यात आल्याचं मुख्य न्यायमूर्तींना राज्य सरकारला सांगितलं. जर प्रायोगिक तत्वावर सुरू असलेली प्रत्यक्ष सुनावणी यशस्वी झाली नाही तर आपल्याला सध्याच्या व्हिसी सुनावणींकडे परतावे लागेल अशी खंत हायकोर्टानं व्यक्त केली.
Lockdown | Mumbai Local | लोकल सुरु करण्यासाठी विरार रेल्वे स्थानकात आंदोलन