त्यामुळे किमान 16 एप्रिलपर्यंत यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
या नामकरणाला शिवा-अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेसह अन्य काहींनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देत, ही समितीच बेकायदा असल्याचा आरोप केला. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली.
सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव द्यावे, अशी मागणी धनगर समाजाची होती. तर शिवयोगी सिद्धेश्वर हे सोलापूरचे ग्रामदैवत असल्याने सिद्धेश्वरांचे नाव या विद्यापीठाला द्यावे, अशी मागणी लिंगायत समाजाची होती.
त्यामुळे अनेक वर्षांपासून हा वाद सुरु आहे. असं असतानाच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने १९ डिसेंबर २०१७ रोजी तातडीची बैठक घेऊन विद्यापीठाला अहिल्याबाईंचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला गेला.
मुळात मंत्री समितीला विद्यापीठ नामांतराबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नसून, कायद्याप्रमाणे तो अधिकार विद्यापीठाची सिनेट, व्यवस्थापन परिषद यासारख्या मंचांना आहे. त्यामुळे याप्रश्नी मंत्री समितीची स्थापनाच बेकायदा आहे, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
यापूर्वी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने नामांतराचा प्रस्ताव अनेकदा नाकारला होता. असे असताना व्यवस्थापन परिषदेची विनाकारण तातडीची बैठक का बोलावण्यात आली? याशिवाय या परिषदेच्या एकूण 24 सदस्यांपैकी 11 पदे रिक्त असल्याने केवळ 13 सदस्यच बैठकीला उपस्थित होते. त्यातही केवळ आठ सदस्यांना मतदानाचा अधिकार होता. अशाप्रकारे बैठकीत कोणतीही चर्चा न होता किंवा योग्यप्रकारे मतदान न होताच परिषदेने ठराव केला.
इतकेच नव्हे मुख्यमंत्र्यांनी मतांचे राजकारण करत विद्यापीठाला अहिल्याबाईंचे नाव देण्याची जाहीर घोषणा यापूर्वीच केलेली आहे. त्यामुळे मंत्री समिती वगैरे सर्व दिखाऊपणा सारा आहे’, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केलाय.
त्यामुळे अखेरीस सरकारने 16 एप्रिलच्या सुनावणीत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश देऊन हायकोर्टानं ही सुनावणी तहकूब केली.
संबंधित बातम्या
सोलापूर विद्यापीठाला सिद्धेश्वरांचं नाव द्या, लिंगायत समाजाची मागणी
कॅबिनेटचा निर्णय, सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्याबाई होळकर यांचं नाव