मुंबई : केवळ भाषेच्या नावावर राजकारण करु पाहणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टानं रिक्षाचालकांच्या मुद्द्यावर कोंडीत पकडलं आहे. नवीन ऑटो रिक्षा परवानाधारकांना मराठी भाषा सक्तीची करताना कायद्यात अस्तित्त्वात असलेल्या इतर गोष्टींच काय? असा उलटा सवाल करत राज्य सरकारवर प्रश्नांचा भडीमार केला आहे. मोटर व्हेइकल नियमाप्रमाणे ऑटो चालकानं प्रवाशांशी अदबीन वागावं, कोणतही भाडं नाकारु नये या गोष्टीदेखील या कायद्यात आहेत. त्याची अंमलबजावणी होते का? असा सवालही हायकोर्टानं विचारला आहे. नवीन ऑटो रिक्षा परमिट मिळवण्यासाठी मराठी भाषेची माहिती आणि किमान आठवी पास असणं बंधनकारक करण्याविरोधात विविध ऑटो रिक्षा चालक संघटनांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर यावर अंतिम सुनावणी सुरु आहे. उद्या हायकोर्टात निकालाचं वाचन सुरु राहणार आहे. हायकोर्टानं उपस्थित केलेले प्रश्न
  • राज्य सरकारच्या दृष्टीनं प्रवाशांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे की, मराठी भाषेची सक्ती?
  • राज्य सरकारचं प्राधान्य कशाला?
  • कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या ऑटो चालकांविरोधात तात्काळ तक्रार नोंदवण्यासाठी ग्राहकांकडे काय पर्याय आहे?
  • एखादा व्हॉट्सअॅप नंबर अथवा मोबाईल अॅप उपलब्ध आहे का? जिथे प्रवासी तात्काळ आपली तक्रार नोंदवू शकतील?
  • राज्य सरकारने ग्राहकांच्या सोयी-सुरक्षेसाठी काय यंत्रणा उभारली?
  • मुजोर ऑटो चालकांविरोधात काय यंत्रणा उपलब्ध केली?