मुंबई: मराठा आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या शिंदे समितीला राज्य मंत्रिपदाचा दर्जा दिल्यानंतर आता त्यावर गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांनी टीका केली आहे. माजी न्यायमूर्तींना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात येतोय, त्याचा धिक्कार करतो असं ते म्हणाले. ज्या तत्त्वात आपण बसत नाही तिथे बाशिंग बांधून आग्रह का करावा? असा सवालही त्यांनी मनोज जरांगे (Manoj Jarange)   यांना विचारला आहे. 


काय म्हणाले सदावर्ते?


देशात लोकशाही आहे प्रत्येकाला ममत्व सोडून शासन करण्याचा अधिकार आहे, ही राजेशाही नाही हुकूमशाही नाही. मंत्रिपदाचा दर्जा माजी न्यायमूर्तींना देण्यात येतोय त्याचा धिक्कार करतो,  निषेध करतो. सरकारनं दोन गोष्टी लक्षात घ्यावा, पांडे वि. भारत सरकार 2017 ला निवाडा आला. केंद्रानं बाजू मांडली त्यात स्पष्ट झालं. विद्यमान न्यायदान करतात, जे स्टेटस दिलंय ते सचिवांचं ही दस्तुरखुद्द सत्यपरिस्थिती आहे. ते सोशल सायंटिस्ट आहेत का? कारकुनांचं काम. न्यायदानासाठी बसलेत त्यांच्यासाठी ठेवलंय का? न्यायाधीशांची संख्या रोडावली तर निवृत्त न्यायाधीशांना पण बोलावलं जातं.


ज्या तत्त्वात आपण बसत नाही तिथे बाशिंग बांधून आग्रह का करावा? न्यायाधीशांना राजकारणात आणण्याचा का प्रयत्न सुरू आहे? मंत्र्यांच्या दर्जापर्यंत त्यांना आणणार? तात्काळ हे थांबवा अन्यथा माननीय सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार करावी लागेल. लॉ सेटल्ड आहेत यात ममत्व ठेवण्याची गरज नाही. एका जातीची शाही आहे का? तो जरांगे कितवी पास आहे माहिती नाही, हक्कभंग होत नाही का?


छगन भुजबळ माळी समजाचे म्हणून त्यांना हिणवलं जातंय


छगन भुजबळ माळी समाजाचे त्यांना हिणवलं जातंय. कानात बोळे आहेत? डोळ्यात माती गेलीय का? 4 थी पासला मेडिकलला ॲडमिशन मिळत नाही जरांगे. वेड्याच्या दवाखान्यात न्या म्हणताय? इतर नेत्यांनी भ्र बोललं तर पोलिसात तक्रार होते, त्यांना अटक होते. पण त्यांना वेड्याच्या दवाखान्यात न्या हे म्हणणाऱ्या जरांगेंना कधी अटक होणार? मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेण्यापूर्वी एकवेळ विचार केला पाहिजे. 


मी हिंदुस्थानी आहे, हे सरकार जनतेचं आहे. योग्य मागणी सरकारकडे करणं आमचा अधिकार आहे. विरोधकांना उद्धव भाईजानला, संजू मामूला म्हणायचंय, वेडांच्या दवाखान्यात टाका म्हटल्यावर चालतं का? जालन्याचा अंबादास दानवे यांना चालणार आहे का? विरोधी पक्षाचा अर्थ काय? 


जरांगे परवाची सरकारसोबतची चर्चा पाहिली, गुन्हे मागे घ्या म्हणे. काडतुसं, बंदुका आहेत त्यांच्याकडे. कोणतंही सरकार त्यांची सुटका करू शकत नाही, डंके की चोट पे सांगतोय. निजाम, आदिलशाह, औरंगजेबाच्या कार्यकाळातल्या सगळ्या नोंदी त्यावर नोटीफीकेशन सरकारला काढताच येत नाही.  


ही बातमी वाचा: