मुंबई : नवीन वर्षात आणखी एक बदल तुमच्या खिशाला भारी पडू शकतो. कारण सोसायटीत राहणाऱ्या लोकांसाठी सभासद शुल्काचा नियम बदलत आहे. जे सदस्य क्लब आणि असोसिएशनची फी भरतात त्यावर जीएसटी (GST) भरावा लागणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही वसुली 1 जुलै 2017 पासून करण्यात येणार आहे. सरकारकडून हा नवीन नियम आणण्याबाबत हालचाली सुरु आहेत.
मात्र, या नियमावर तज्ज्ञांनी आक्षेप घेतला असून हा नियम लागू केल्यास सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि एएआरच्या आदेशांचे उल्लंघन होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय हे प्रकरण न्यायालयात गेलं तर अडकू शकतं, असं जाणकारांचं म्हणणे आहे. जीएसटीचा हा नियम लागू झाल्यास क्लब आणि असोसिएशनला संपूर्ण खाते-वही सांभाळावी लागेल आणि त्यांच्यासाठी हे एक अनावश्यक काम वाढू शकते असा त्यांचं म्हणणं आहे.
1 जुलै 2017 पासून नवीन नियम
'बिझनेस लाइन' मधील एका अहवालानुसार अर्थ मंत्रालयाने या नियमाच्या संदर्भात GST कायद्याच्या कलम 7 मध्ये सुधारणा लागू करण्यासाठी 1 जानेवारी ही तारीख अधिसूचित केली. या दुरुस्तीमध्ये जीएसटीचे नवीन कलम जोडण्यात आलं. त्यामध्ये 'एक्स्प्रेशन सप्लाय' देखील कोणत्याही व्यक्तीने केलेल्या क्रियाकलाप किंवा व्यवहारामध्ये गणलं जाईल असं नुमद करण्यात आले आहे.
या नियमानुसार व्यक्ती, क्लबचे सदस्य किंवा त्यांच्याशी संबंधित असोसिएशन किंवा संघटनांचा समावेश आहे. जर त्यांनी रोख किंवा पूर्वीचे कोणतेही पेमेंट केले असेल तर नवीन नियम लागू होईल. कलम 7 चे हे नवीन कलम 1 जुलै 2017 पासून लागू झालं आहे. म्हणजेच त्या तारखेपासून जीएसटी जोडला जाईल.
काय बदलेल?
नवीन नियमाप्रमाणे क्लब, असोसिएशन किंवा सोसायटी आणि त्याचे सदस्य दोन स्वतंत्र व्यक्ती किंवा संस्था मानल्या जातील. या दोघांमध्ये व्यवहार झाल्यास त्यावर कर आकारला जाईल. पूर्वी हे दोघे एक मानले जात होते. त्यामुळे त्यांच्यातील व्यवहार कराच्या जाळ्यात ठेवले जात नव्हते. आता तुम्ही सोसायटीत राहत असाल, क्लबचे सदस्य असाल, तर तुम्ही त्यासाठी भरलेल्या शुल्कावर कर आकारला जाईल.
असंच एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. हे प्रकरण कलकत्ता स्पोर्ट्स क्लबशी संबंधित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कराबाबत दिलासा दिला होता. रांची क्लबशी संबंधित एक प्रकरण झारखंड उच्च न्यायालयात गेले. बंगलोरमधील एक प्रकरण अॅथॉरिटीज फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग किंवा एएआरकडे गेले. या सर्व प्रकरणात करसवलत देण्यात आली.
कोर्टात केस
सेवाकराच्या काळात ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने 'म्युच्युअलिटी' या नियमाच्या आधारे म्हटले होते की, जर सभासद नसेल तर क्लब नसेल किंवा जर क्लब नसेल तर सदस्यच नसतील. एकमेकांशिवाय कोणीही अस्तित्वात नाही. त्यामुळे क्लब किंवा असोसिएशनला सभासद शुल्क आकारण्याची गरज नाही. त्यावेळी सेवा कराचा नियम होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सेवा कर वसूल न करण्याचे आदेश दिले. सदस्यांकडून कोणताही सेवा कर वसूल न करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
या प्रकरणात 2017 ची भर टाकून कर वसूल करावयाचा असल्याने हे प्रकरण न्यायालयात जाणार असल्याचे मानले जात आहे. मग हे प्रकरण जुन्या सेवा कराप्रमाणे न्यायालयापर्यंत पोहोचेल. या प्रकरणाला 4 वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. अशा परिस्थितीत त्यावेळपासून जीएसटी जोडून क्लब आणि असोसिएशन घेण्यामध्ये अनेक अडथळे येऊ शकतात.
महत्वाच्या बातम्या