पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा (Bhosari Land Case) प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी पीएमएलए कोर्टाने खडसेंना 50 हजारांचा जामीन मंजूर केला आहे. आपण सध्या प्रकृती अस्वस्थ्याने त्रस्त आहे. यामुळे तूर्तास कोर्टात नियमित हजेरी लावू शकत नसल्याचे त्यांनी कोर्टाला कळवले. यावर हायकोर्टाने खडसेंना आठवड्याभराचा अवधी देत मुंबई सत्र न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आठवड्याचा अवधी दिला होता. त्यानुसार सोमवारी दुपारी जातीने हजर रहात खडसेंनी जामीनाची प्रक्रिया पूर्ण केली.
पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसेंच्या पत्नी आणि याप्रकरणातील आरोपी मंदाकिनी खडसे यांनाही हायकोर्टाने ताप्तुरता दिलासा दिला. 17 ऑक्टोबर ते 7 डिसेंबरपर्यंत तपासयंत्रणेला तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश देत याकाळात आठवड्यातून दोनदा, दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी ईडी कार्यालयात हजेरी लावण्याचे मंदाकिनी खडसेंना निर्देश देण्यात आले. तसेच दरम्यानच्या काळात मंदाकिनी खडसे यांना अटक झाल्यास त्यांची 50 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटका करण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने दिले.
खडसे कुटुंबियांविरोधात ईडीकडून याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. या एक हजार पानी आरोपपत्रात एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह तीन कंपन्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. या सर्वांवर मनी लॉड्रींगचा आरोप लावण्यात आला. त्याचबरोबर याप्रकरणी अटकेत असलेल्या गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्जही मुंबई सत्र न्यायालयानं शुक्रवारी फेटाळून लावला. चौधरी यांनी याप्रकरणी आपल्याला बळीचा बकरा बनवले गेले, असा आरोप केला होता. मात्र, विशेष पीएमएलए कोर्टाने हा अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे भाजपासोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेल्या एकनाथ खडसेंच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. साल 2016 मध्ये एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री असताना हा सारा व्यवहार झाला. विशेष म्हणजे, लाचलपचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत याची चौकशीही झाली. मात्र, एसीबीने खडसे यांना याप्रकरणी क्लीन चीट दिली.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडने आलेला पैसा वापरल्याचे कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचे सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. म्हणून गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली.
संबंधित बातम्या-