राज्यातील 8 हजार शिक्षकांच्या नोकरीवर संक्रात, टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश

शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी (Teacher Eligibility Test) अनुत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी अशा सर्व शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई : शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी (Teacher Eligibility Test) अनुत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी अशा सर्व शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्यातील सुमारे 8 हजार शिक्षकांना त्यांची नोकरी गमवावी लागू शकते.

राज्यात 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेने निश्चित केलेली टीईटी उत्तीर्णतेची पात्रता 31 मार्चपर्यंत मिळवणे आवश्यक होते. राज्य सरकारकडून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला टीईटी उत्तीर्ण होण्याबाबत अतिरिक्त संधी देण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र ही विनंती फेटाळण्यात आली. त्यामुळे सेवा समाप्तीच्या कारवाईचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आले आहेत.

टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांवर 24 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयानुसार सेवा समाप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर महिनाभराने (27 डिसेंबर)प्रत्यक्ष कारवाईचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आले आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय उपसंचालक, प्राथमिक-माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी यांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, खासगी शिक्षण संस्थांमधील अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीची कारवाई संबंधित संस्थांनी त्यांच्या स्तरावर करावी. खासगी संस्थांनी संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त न केल्यास त्यांचे वेतन 1 जानेवारी 2020 पासून शासनाकडून दिले जाणार नसल्याचे पत्राद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, ही करावाई अल्पसंख्याक शाळेतील शिक्षकांवर होणार नाही. कारण याबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याबाबतचा निकाल आल्यानंतर शिक्षकांवर या आदेशानुसार कारवाई होणार की नाही? हे निश्चित होईल. महाराष्ट्र सरकारने आरटीई कायद्याचा व महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा विचार न करता तो आहे तसा स्विकारून व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रचंड वेळ काढल्याने आज हजारो शिक्षकांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे.

एकीकडे नियुक्तीचे आदेश द्यायचे व त्यालाच बेकायदेशीर ठरवायचे? याला नेमके काय म्हणायचे. ही बेबंदशाही शिक्षण क्षेत्रात नको. ज्या शिक्षकांना शासनाने नियुक्ती आदेश दिले आहेत, त्या सर्व शिक्षकांना विशेष बाब म्हणून या टीईटीच्या अटीतून शिक्षण विभागाने वगळले पाहिजे, अशी भूमिका व मागणी मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेची आहे.