डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जमीन देणार नाही: मुख्यमंत्री

प्रत्येक महापालिकेनं कचऱ्याची विल्हेवाट ही स्थानिक पातळीवर करावी, त्यासाठी सरकार आर्थिक सहकार्य करेल असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.

मुंबई: यापुढेही कुठल्याही महापालिकेला डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जमीन मिळणार नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केलं. औरंगाबादच्या कचरा प्रश्नावरुन आज विधानसभेत चर्चा झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. प्रत्येक महापालिकेनं कचऱ्याची विल्हेवाट ही स्थानिक पातळीवर करावी, त्यासाठी सरकार आर्थिक सहकार्य करेल असं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. कचऱ्याची विल्हेवाट करण्यासाठी रहिवासी सोसायट्यांनी वेगवेगवळे उपक्रम राबवावेत अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. गेल्या 19 दिवसांपासून औरंगाबादमध्ये कचरा कोंडी सुरु आहे. याप्रश्नावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आणि एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलली यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं. यावेळी अजित पवार म्हणाले, पंतप्रधान मोदी देशभर स्वच्छता अभियान राबवत आहेत, मात्र औरंगाबादमध्ये 20 दिवसांपासून कचरा प्रश्न पेटलाय. यावर सरकारचं लक्ष आहे की नाही? त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं. गेल्या 20 - 25 वर्षांपासून जिथे कचरा टाकला जात होता त्याठिकाणी लोकांचा टोकाचा विरोध सुरू झाला आहे.  हायकोर्टात मुख्य सचिवांचं एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. क्षेपण भूमीत बायो मायनिंग आणि कॅपिंगच्या माध्यमातून शास्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट ठराविक वेळेत करण्याचे म्हणणे कोर्टात मांडले आहे. मी स्वतः यासंदर्भात दोन बैठका घेतल्या आहेत.  तीन चार भूमींची पडताळणी सुरु आहे. आम्ही सहा महिन्यात त्याठिकाणी कचऱ्याचे डंपिंग बंद करु. यापुढे कुठल्याही क्षेपणभूमीवर कचरा टाकण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.  मी पुन्हा स्वतः यामध्ये लक्ष घालून एक बैठक बोलावतो. डम्पिंगला जागा नाही यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, यापुढे कोणत्याही महापालिकेला डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जागा मिळणार नाही. जर जागा दिलीच तर कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी देऊ. नुकतंच पुण्यात कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प मार्गी लागत आहे, असे प्रयोग यापुढे अन्यत्र चालू करावेत. त्यासाठी सरकार मदत करेल. VIDEO: मुख्यमंत्र्यांचं निवेदन