घनकचरा : सरकारला जाग, दंडाच्या तरतुदीचा बडगा

रस्त्यावर कचरा, धूळ टाकून घाण केल्यास 180 रुपये, रस्त्यावर थुंकल्यास 150 रुपये, सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर लघवी केल्यास 200 रुपये, उघड्यावर शौच केल्यास 500 रुपये दंड आकारण्यात येईल.

फाईल फोटो

उस्मानाबाद : घनकचरा व्यवस्थापनावरुन सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यांमधील नवीन बांधकामांना बंदी आणल्यानंतर, राज्य सरकारला जाग आली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र सरकारने आता दंडाच्या तरतुदीच बडगा उगारला आहे. ‘अ’ ते ‘ड’ वर्ग महापालिका क्षेत्रांमध्ये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्यावर कचरा, धूळ टाकून घाण केल्यास 180 रुपये, रस्त्यावर थुंकल्यास 150 रुपये, सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर लघवी केल्यास 200 रुपये, उघड्यावर शौच केल्यास 500 रुपये दंड आकारण्यात येईल. महापालिकेच्या हद्दीत राहणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, दवाखाने, चित्रपटगृह, हॉटेल इत्यादी कुणीही कायद्याचं उल्लंघन केल्यास जाग्यावर दंड आकारले जाईल. दंडाच्या या तरतुदीच्या निर्णयाची आजपासून तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील नव्या बंधकामांवरील बंदी तूर्तास उठवली महाराष्ट्रातील नव्या बांधकामांवरील बंदी अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं उठवली आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड यांना सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी हा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकार आणि बांधकाम व्यवसायाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्यावरून गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांतील नव्या बांधकामांवर बंदी घातली होती. मात्र त्यानंतर खडबडून जागं झालेल्या फडणवीस सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू योग्यरीतीनं मांडण्याचे आदेश आपल्या वकिलांना दिले होते. त्यानुसार राज्याच्या वकिलांनी कोर्टापुढे आपली बाजू मांडली. घनकचरा व्यवस्थापनाबद्दल आपलं निश्चित धोरण हे गेल्यावर्षीच तयार झालं असून त्याची अंमलबजावणीही सुरू झालीय. गेल्या सुनावणीच्या वेळी हजर असलेले वकील योग्य माहिती उपलब्ध नसल्यानं वास्तविक परिस्थिती कोर्टापुढे मांडू शकले नाहीत, असं स्पष्टीकरणही सर्वोच्च न्यायालयापुढे देण्यात आलं. या मुद्यांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रासह उत्तराखंड राज्यावरील बंदी तूर्तास उठवलीय. यासंदर्भातील याचिकेवर 10 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. डेंग्यूमुळे दिल्लीत एका सात वर्षीय मुलाच्या मृत्यूनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात सुमोटो अंतर्गत जनहित याचिका दाखल करूम घेतली होती. वारंवार निर्देश देऊनही देशातील अनेक राज्य घनकचरा व्यवस्थापना संदर्भात दिलेले निर्देश गांभीर्यानं घेत नसल्याचं यावेळी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आलं. याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र, उत्तराखंड, चंदीगढ, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश यांच्यासह काही केंद्रशासित प्रदेशांतील नव्या बांधकामांवर बंदी घालत आर्थिक दंडही ठोठावला होता.