संप करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा दिलासा, संप काळातील सात दिवसांची पगारी रजा मिळणार
Government Employees : संपकाळातील सात दिवसांचा कालावधी असाधारण रजा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचं या आधी राज्य सरकारने सांगितलं होतं. आता हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.
मुंबई: राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन (old pension scheme) लागू करावी यासाठी संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. संप काळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापण्यात येणार नसून त्या पगारी रजा ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यातून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
संपाच्या काळातील सात दिवसांचा कालावधी असाधारण रजा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार असल्याचं या आधी राज्य सरकारने जाहीर केलं होतं. त्यामुळं कर्मचाऱ्यांचे संपकाळातील वेतन कापले जाणार होतं. त्यामुळे राज्यभरातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून सुमारे 1200 कोटी रुपये कापण्यात येणार होते. या निर्णयाला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला होता.
कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्य सरकारच्या विरोधात पुन्हा एकदा संपाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर संप काळात वेतन कपात केली जाणार नाही असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी राज्यातील सर्व सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी दिनांक 14 मार्च ते 20 मार्च याकाळात संप केला होता. या सात दिवसांच्या कालावधीत संपात सहभागी झालेल्या कर्मचारी, शिक्षकांचा पगार कापला जाणार नाही असं आता राज्य शासनाने स्पष्ट केलं आहे.
समितीचा अहवाल आल्यानंतर जुन्या पेन्शन योजनेबाबत निर्णय होणार
राज्यातल्या शिक्षक, शिक्षकेतर शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. सुमारे आठवडाभर हा संप सुरू होता. या दरम्यान शासनाने दोन वेळा संघटनेशी बोलणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतही बैठक झाली होती. त्यानंतर जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सरकारनं म्हटलं होतं. त्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन समितीचा अहवाल लवकर प्राप्त करून उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषद, विधानसभेत जाहीर केले होते.
दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला अनेकांनी विरोधही केला होता. या सरकारती कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळं आरोग्यसेवेवर परिणाम झाला होता. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना देखील संपाचा फटका बसला होता. त्याचबरोबर अवकाळी पावसामुळं शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं होतं. या काळात सर्व सरकारी कर्मचारी संपावर असल्यानं पचनामे प्रलंबित राहिले होते.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
