मुंबई : कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय रद्द मागे घेण्यात आला असू नेमलेल्या 9 कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. आज जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात नेमलेल्या 9 कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करण्यात येणार आहेत. तर येत्या नऊ महिन्यांमध्ये कंत्राटी पदांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याचे आदेश देण्यात आलेत. सरकारवर टिका झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना (Devendra Fadanvis) पत्रकार परिषद घेत हा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा केली होती.
राज्य शासनाने घेतलेल्या कंत्राटी भरतीचा निर्णय अत्यंत वादग्रस्त ठरला. राज्यात अनेक ठिकाणी यावरुन निदर्शने देखील करण्यात आली. पण हा मुद्दा पेटल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा केली. शिंदे फडणवीस सरकारकडून सुरू असलेल्या कंत्राटी भरतीविरोधात विरोधकांनी रान उठवले . आज देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेत प्रत्युत्तर दिले. . कंत्राटी भरतीवरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांवर निशाणा साधला.
कंत्राटी भरतीचा पहिला जीआर काँग्रेस सरकारने काढला, फडणवीसांचा आरोप
दरम्यान कंत्राटी भरतीचा पहिला जीआर हा काँग्रेस सरकारने काढला होता, असा आरोप देवेंद्र फडणवीसांनी केला. कंत्राटीकरणाचे पाप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि आता त्याविरोधात आंदोलन करत असल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं. कंत्राटी भरती कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे पाप आहे. त्यांच्या पापाचे ओझे आमच्या सरकारने का उचलावे? असा सवाल करत कंत्राटी भर्ती रद्द केल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीसांनी केली.
कंत्राटी भरती संदर्भात पहिला जीआर 13 मार्च 2003 रोजी काढण्यात आला. त्यावेळीच्या काँग्रेस आणि त शरद पवारांच्या सराकरमध्ये कंत्राटी भरती झाली. 2010 साली अशोक चव्हाणांनी पहिला जीआर काढला. सहा हजार कंत्राटी पदाचा जीआर काढण्यात आला. काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या काळात कंत्राटी शिक्षण भर्तीचा जीआर काढण्यात आला. 2014 साली पुन्हा पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना देखील कंत्राटी भर्तीचा जीआर काढण्यात आला एमसीए, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अशा विविध पोस्ट साठी हा कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा जीआर काढण्यात आला. 1 सप्टेंबर 2021 ला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते त्यावेळी कंत्राटी भर्तीचा जीआर काढण्यात आला, 15 वर्षाकरता कंत्राटी भर्तीसाठी एजन्सी तयार करण्यात आलं . कंत्राटी भरतीची सुरवात काँग्रेसने केली आणि आता त्याविरोधात आंदोलन करत आहे. त्यांच्या पापाचे ओझे आमचे सरकार उचलणार नाही म्हणून कंत्राटी भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं होतं.