बीड : कापूस पणन महासंघातर्फे राज्यांमध्ये शासकीय हमीभाव केंद्राद्वारे कपाशीची खरेदी सुरू होती. मात्र, मागच्या दहा दिवसांपासून ही खरेदी पूर्णपणे बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संताप पाहायला मिळतोय. केवळ सरकी ठेवायला जागा नाही, या जुजबी कारणामुळे ही खरेदी बंद केल्याचे कारण पणन महासंघातर्फे सांगण्यात आलय. या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कपाशीच्या उत्पादनामध्ये मोठी घट झाली. त्यानंतर आळीचा प्रादुर्भाव इतका राहिला, की शेतकऱ्यांना उभा कापूस आपल्या शेतातून काढून टाकण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. यातून कसेबसे पीक शेतकऱ्यांच्या हाती लागले. त्याचीही खरेदी आता बंद झाल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी सध्या अडचणीमध्ये सापडला आहे.


कापूस पणन महासंघातर्फे बीड जिल्ह्यामध्ये एकूण 27 ठिकाणी शासकीय हमीभाव केंद्राद्वारे कापूस खरेदी सुरू करण्यात आले होते. मात्र, ही खरेदी मागच्या दहा दिवसापासून बंद करण्यात आली आहे. या शासकीय हमीभाव केंद्राद्वारे शेतकऱ्यांना पाच ते साडेपाच हजार दरम्यान क्विंटलला भाव मिळत होता. आज खासगी बाजारांमध्ये केवळ चार ते साडेचार हजार रुपये क्विंटल इतका भाव कापसाला मिळतोय. त्यामुळे शासकीय खरेदी बंद झाल्यामुळे शेतकर्‍यांना खासगी व्यापाऱ्याकडे कापूस घातल्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही.

विशेष म्हणजे आजही बीड जिल्ह्यातील अनेक कापूस खरेदी केंद्रावर सात-आठ दिवसांपासून गाड्या उभ्या आहेत. एक तर या मालवाहतूक गाड्यांचे भाडे शेतकऱ्याला द्यावं लागणार आहे आणि दुसरं म्हणजे आता ही खरेदी कधी सुरू होणार या संदर्भात कोणतीही माहिती अद्याप पणन महासंघाकडून देण्यात आलेली नाही. महिनाभरापासून ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस पणन महासंघाकडे घातला आहे. त्यांचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत. विशेष म्हणजे पणन महासंघाकडून जी खरेदी राज्यांमध्ये कापसाची झाली आहे. त्यात एकूण 25 लाख क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. यापैकी विक्रमी कापसाची खरेदीही परळी झोन अंतर्गत येणाऱ्या लातूर उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये तब्बल आठ लाख क्विंटल इतकी झाली आहे.

EXPLAINER VIDEO | विदर्भातल्या पहिल्या कापूस आंदोलनाची गोष्ट! | बातमीच्या पलीकडे