सिडकोच्या लीज होल्ड मालमत्तांचे फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी तसा ठराव घेऊन सिडकोच्या संचालक मंडळाने राज्य सरकारकडे पाठवला होता. सिडकोतील मालमत्ताधारकांना मालमत्तेचा मालकी हक्क प्राप्त झाला आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने सिडकोत राहणाऱ्या नागरिकांना ही गोड बातमी दिली आहे.
सिडकोने राज्यात अल्प, मध्यम, उच्च मध्यम, उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर घरे बांधली. अनेक ठिकाणी प्लॉटच्या माध्यमातूनही जागांची विक्री केली. व्यावसायिक संस्था, शासकीय, निमशासकीय संस्था आदींनाही भूखंड दिले. सिडकोची मालमत्ता फ्रीहोल्ड करावी यासाठी नागरिक गेल्या कित्येक वर्षांपासून लढा देत होते त्यांच्या या लढ्याला आता यश आलं आहे. त्यामुळे सिडकोत राहणाऱ्या प्रत्येक घरात आज आनंद पाहायला मिळत आहे.
सिडकोने मालमत्ता धारकासोबत करार केला असला तरी संबंधित घर अथवा मालमत्तांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात, मात्र मालकी हक्क सिडकोचा राहतो. सिडकोच्या ना हरकतीशिवाय कुठलाही व्यवहार करता येत नाही. सिडकोला रक्कम अदा करुनही आपल्या घराचे मालक म्हणवून घेता येत नाही.
साठ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर घर अथवा प्लॉटवर उभारलेल्या मजल्यांच्या मालमत्तेचे काय होणार याची सर्वाधिक धास्ती नागरिकांना होती. त्यामुळे लीज होल्डचे फ्री होल्ड करा म्हणजेच आपल्या मालमत्तांचे मालकी हक्क प्रदान करा, या मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु होती. ती आज पूर्ण झाल्याने भाजपाने या निर्णयाचं पेढे वाटून आनंद साजरा केला.
औरंगाबाद शहरात सिडकोचे घर किती?
- सिडकोची शहरात 21104 घरं आहेर
- सिडकोने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी शहरात 13929 घरं आहेत
- अल्प उत्पन्न गटाची 5143 घरं
- मध्यम उत्पन्न गटाची 1600 घरं
- उच्च उत्पन्न गटासाठी 432 घरं बांधली आहेत
- शहरात प्लॉटच्या विविध क्षेत्रफळांच्या स्वरुपात 8500 मालमत्ता विक्री केल्या
सिडकोने तेरावी अतिरिक्त योजना तयार केली. वाळूजमध्ये अल्प मध्यम उत्पन्न गटासाठी 935 घरे आणि 2500 प्लॉटची विक्री केली. महानगर 1 आणि 2 मध्ये प्रक्रिया सुरु आहे.
सिडकोची घरं फ्री होल्ड झाल्याचे काय फायदे आहेत?
सिडकोकडून खरेदी केलेली जमीनही आता मालमत्ताधारकांचे असेल. पूर्वी जमीन सिडकोच्या नावाची तर जमिनीवर उभा असलेला इमारतीचा ढाचा हा केवळ घर मालकाचा होता. घराची संपूर्ण मालकी ही मालमत्ता धारकाची होईल.
मालमत्ते पोटी सिडकोला दरवर्षी भरावा लागणार या करातून त्याची मुक्तता होईल त्याला महानगरपालिकेची टॅक्स लागतील.
दर तीस वर्षानंतर मालमत्तेचं नुतनीकरण करावं लागत होतं. तेही आता करण्याची गरज नाही. मालमत्ताधारक स्वतः मालमत्तेचा मालक झाल्याने त्याला पीआर कार्डही मिळेल.
सरकारचं राजकारण
एकीकडे सर्वसामान्य लोकांना सिडकोच्या घरांचा मालकी हक्क मिळाला असला तरी दुसरीकडे यामागचं सरकारचं राजकारणही आहे. मुंबई ,औरंगाबाद, नाशिक ,नागपूर या शहरात अनेक मतदारसंघामध्ये सिडकोच्या वसाहती आहेत. सहाजिकच या निर्णयाचा फायदा जसा सर्वसामान्य लोकांना होईल तसाच येत्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना देखील होईल असा विश्वास त्यांना वाटतो. असो, शासनाच्या या निर्णयामुळे लाखो रुपये देऊन सिडकोकडे घेतलेली धर आता मालमत्ताधारकांचे होतील हे मात्र नक्की.