संगमनेर : मराठा समाजाला (Maratha Reservation) सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) देता येणार नाहीत, ज्यांच्या नोंदी त्यांनाच प्रमाणपत्र देण्यात येणार, असे वक्तव्य मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी केले आहे. कोणत्या कायद्यानुसार मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण कसं देणार? असा सवाल देखील महाजन यांनी या वेळी उपस्थित केला. ते संगमनेरमध्ये बोलत होते
मराठा आरक्षण प्रकरणी सरकार गंभीर आहे. य संदर्भात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री स्वत: लक्ष घालत आहे. मनोज जरांगेची सरसकट प्रमाणपत्र मिळावे ही मागणी ही शक्य नाही. मी स्वत: ज्यावेळी त्यांच्या भेटीसाठी गेलो त्यावेळी मी त्यांना या संदर्भात सांगितले आहे. आतापर्यंत जेवढ्या कुणबी नोंदी मिळल्या त्यानुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू आहे. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण कसं देणार? असा सवाल देखील महाजन यांनी या वेळी उपस्थित केला.
मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यात सरकार यशस्वी होणार
महाजन म्हणाले, मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देता येणार नाही, या संदर्भात आम्ही सु्प्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टातून याचा मार्ग निघणार आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण आम्हाला द्यायचे आहे. हे मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार सांगितले आहे. त्यातून नक्कीच मार्ग निघेल. मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यात सरकार यशस्वी ठरेल, अशी मला खात्री आहे.
इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे
मागील वेळी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने नाकारले आहे त्यासंदर्भात आम्ही फेरयाचिका दाखल केली आहे. मराठा समाजाला कायद्याने टिकणारे आरक्षण द्यायचे आहे. सु्प्रीत कोर्टातूनच मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण मिळणार आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही सरकारची भूमिका आहे.
गिरीश महाजन आणि मनोज जरांगेमध्ये वाद?
मंत्री गिरीश महाजन यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यात नाराजी असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना महाजन म्हणाले, असे काही नाही मी जरांगेंच्या उपोषणादरम्यान चार वेळा गेलो होतो. पाचव्या वेळी गेलो नाही कारण मी बाहेरगावी होतो. मराठ्यांना आरक्षण मिळाली पाहिजे अशी आमची भूमीका आहे.
हे ही वाचा :
मराठा समाजाचे सर्वेक्षण होणार; राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सरकारकडे प्रस्ताव, मतभेदावरुन एका सदस्याचा राजीनामा