मुंबई : आरक्षणासाठी मराठा (Martaha Reservation) समाज आक्रमक झालाय. कोर्टात टिकणारं आरक्षण मिळावं अशी मागणी केली जातेय आणि त्याच अनुषंगाने तयारी सुरु झाली आहे. त्यासाठीच मराठा समाजाचं सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला दिलेल्या उद्दिष्टानुसार मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीच्या सर्वेक्षणाचे निकष अंतिम झालेत. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बालाजी किल्लारीकरांनी राजीनामा दिला आहे. आयोगाचं काम नीट चालत नसल्यानं राजीनामा दिला आहे. सगळ्या जातींचं मागासलेपण तपासावं अशी मागणी आहे. मुद्दा आरक्षणाचा पण वाद मागासवर्ग आयोगाचा अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. मराठा समाज खरंच मागास आहे का? याची चाचपणी राज्य मागासवर्ग आयोग करणार आहे आणि इथेच वादाची ठिणगी पडली आहे.
मराठा समाजाचेच मागासलेपण तपासलं जाणार
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याऐवजी इतरही जातींचं मागासलेपण तपासण्यात यावं अशी मागणी मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी केली आणि राजीनामाही दिला. सगळ्या जातींचं मागासलेपण तपासावं अशी मागणी आहे त्यामुळेच राजीनामा देतोय, असे किल्लारीकर म्हणाले. मात्र मराठा समाजाचेच मागासलेपण तपासलं जाणार आहे. या सर्वेक्षणाची प्रश्नावलीही पूर्ण झाली आहे. आता पुढील बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल
माहिती संकलित करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद करण्याची विनंती सरकारला केली आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण कोणत्या पद्धतीने केले जाणार त्यानुसारच निधी किती असावा हे राज्य सरकार ठरवेल. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करायचे की प्रातिनिधिक सर्वेक्षण करायचे यावर कालमर्यादा ठरणार आहे. याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच घेईल, अशी माहिती आयोगाचे सदस्य माजी न्यायमूर्ती चंद्रालाल मेश्राम यांनी माहिती दिली.
या सर्वेक्षणामागची नेमकी कारणं काय?
- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यातल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्वेक्षण
- भोसले समितीने सांगितलेले मुद्दे घेण्यासाठी सर्वेक्षण
- सर्वेक्षणासाठी 70प्रश्नांची प्रश्नावली तयार
- सर्वेक्षणासंदर्भात 4/4 असं मतदान
- इंद्रा साहणी, मंडल आयोग गाईडलाईन्स नुसार 250 गुणांचे निकष
- सामाजिक, शैक्षणिक,आर्थिक मागासलेपण तपासलं जाणार
- ज्या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारले त्यानुसार निकष बनवण्यात आलेत
वरील सर्व निकषांच्या आधारे मराठा समाजाचं मागासलेपण तपासलं जाणार आहे. त्यामुळे कोर्टात मराठा आरक्षण टिकावं यासाठी या सर्व्हेक्षणाला महत्त्व प्राप्त झालंय. आता या सर्व्हेक्षणातून काय समोर येतं आणि हे सर्व्हेक्षण मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी फायद्याचं ठरतं का? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.