नाशिक : एकीकडे बाजारात गणेशोत्सवाची (Ganeshotsav 2022)लगबग आहे. आणि सणासुदीच्या दिवसांत महागाईची झळही ग्राहकांना सोसावी लागत आहे. मात्र सर्वसामान्यांच्या हक्काचा नाष्टा असणाऱ्या पोह्यांवरही याची वक्रदृष्टी पडली आहे.  Gst लागू केल्यानं ऐन सणांच्या दिवसात पोह्यांसह इतर वस्तूंचे भाव वाढल्याने दिवाळीचा फराळाला दरवाढीची फोडणी बसणार आहे.


केंद्र सरकारने किराणा मालावर जीवनावश्यक वस्तूंवर सरसकट जीएसटी लागू केल्याचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. दही,  तूप, लोण्यानंतर गूळ, पोह्यावरही gst लागू झाल्यान दगडी पोहे, जाड पोहे, भाजक्या पोह्याचे दर वाढले आहेत. एकीकडे कच्चा मालाचा तुटवडा,  इंधन दरवाढीमुळे दळणवळणाचा वाढलेला खर्च त्यात कच्चा मालासह पक्क्या मालावर लावण्यात येणारा कर याचा एकत्रित परिणाम मालाच्या किमतीवर जाणवू लागला आहे. पोह्यांचे दर पाच  ते दहा रुपयांनी वाढले आहेत. गूळ, तूप शेंगदाणे, वेगवेगळ्या डाळीची  भाववाढीची स्पर्धाही कायम असल्यानं सर्वसामान्यांच कंबरडे मोडले आहे. कोरोनाकाळात अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. कोणाच्या नोकऱ्या गेल्यात तर कोणी कर्ता पुरुष गमावला आहे. यातून अजून सावरलेलं नसताना महागाईचा आलेख वाढतच जातोय. मुलगी बघण्याच्या कार्यक्रमातील कांदा पोहे, आठवणीतले वा सुदामाचे पोहे म्हणून ओळखल्या जाणारे पोह्यांचेही दर वाढलेल्यान सर्वसामान्यांचा नाष्टा महागला आहे. 


गौरी - गणपती पाठोपाठ दसरा, दिवाळी येणार असल्याने सणांच्या तोंडावरच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्यानं दिवाळीतील चिवडा, फराळ देखील महागणार आहे. काही बड्या उद्योगपतींच्या दबावामुळे सरकारने सर्वसामान्यांनावर जीएसटी लावल्याची ओरड व्यावसायिक करत आहे. विशेष म्हणजे 25 किलोच्यावर वस्तू घेतल्या तर त्यावर जीएसटी नाही. 25 किलोच्या आतील वस्तू घेतल्या तर त्यावर जीएसटी लावला जातोय. 25 किलोवरचे धान्य घेणाऱ्या व्यवहाराच्या त्यावर जीएसटी लागत नाही. एक दोन किलोचे धान्य विकताना मात्र ग्राहकांच्या माथी जीएसटीचा भार लादला जातोय. त्यामुळे व्यपारीही संभ्रमात पडले असून सर्वसामान्यांच्या हितासाठी जीवनावश्यक वस्तूवरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी होत आहे. 


वस्तू आणि प्रतिकिलो वाढलेल दर रुपयामध्ये



  • पोहे  - 45 चे 55

  • गूळ  - 50 ते 58

  • दही -  65 ते 75

  • शेंगदाणा - 115 ते 130

  • चणाडाळ -  68 ते  74

  • मूगडाळ - 90 ते 100

  • तूप -  570 ते  650


जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत सर्व राज्याचे अर्थमंत्री सहभागी झाले होते.  त्यावेळी त्यांनी विरोध करणे अपेक्षित होते अशी भावना आता व्यपारी वर्गातून व्यक्त होत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीला जसे केंद्र सरकार जबाबदार तसेच त्या त्या राज्यातील राज्य सरकार ही जबाबदार असल्याचा सूर व्यपारी वर्गातून व्यक्त होत असून राज्य सरकारने जीएसटी मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी होत आहे.