परळी तालुक्यातून अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. याच अनुषंगानं परळी तालुका कृषी अधिकारी अशोक सोनवणे यांच्या फिर्यादीवरून ग्रीन गोल्ड सीड्स या औरंगाबादच्या कंपनीवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे
याच प्रमाणे बीड शहर पोलीस स्टेशनमध्ये अकोल्याच्या जानकी सीड्स अँड रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड व हिंगणघाट जिल्हा वर्धा इथल्या यशोधा हायब्रीड सीड्स या कंपन्यावर सुद्धा फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत.
Parbhani Farmer Suicide सोयाबीन न उगवल्यानं परभणीत शेतकऱ्याची आत्महत्या
यावर्षी पहिल्यांदाच मागच्या काही वर्षांमध्ये जून महिन्यात चांगल्या पावसाने हजेरी लावली त्यामुळे पेरणीने जोर धरला होता. बीड जिल्ह्यामध्ये सोयाबीनचा पेरा हा जवळपास दोन लाख हेक्टरवर केला जातो. सुरवातीच्या काळामध्ये सोयाबीन पेरल्यानंतर ते उगवत नसल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्या. मागच्या तीन आठवड्यांमध्ये बीड जिल्ह्यामध्ये तीन हजार शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील सोयाबीन उगवले नसल्याच्या तक्रारी कृषी विभागाकडे केल्या आहेत.
सोयाबीन बियाण्यांच्या किमतीत महाबीजकडून वाढ, शेतकऱ्यांमध्ये संताप
कृषी विभागाकडून प्रत्येक तालुक्यामध्ये न उगवलेल्या सोयाबीनचा पंचनामा करण्यासाठी समिती स्थापन केल्या होत्या. त्यानुसार पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर कृषी विभागाकडून तीन सोयाबीन बियाणे कंपनीच्या विरोधामध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार देण्यात आली आहे.
दीड कोटी रुपयांची फसवणूक
बीड तालुक्यातील 157 शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याची तक्रार हे कृषी विभागाकडे केली होती. या शेतकऱ्यांचा एकरी पेरणीचा खर्च दहा हजार रुपये गृहीत धरून 157 शेतकऱ्यांचे एकूण 1 कोटी 57 लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचं कृषी विभागाने तक्रारीमध्ये म्हटले आहे. बीड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या एकूण 1 कोटी 57 लाख रुपयांचा नुकसान झाले असून या फसवणूक प्रकरणी जानकी व यशोधा या दोन सोयाबीन बियाण्याच्या कंपनी वरती बीड शहर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गुन्हे दाखल मात्र आणखीही शेतकऱ्यांना मदत नाही
पेरलेल्या सोयाबीन उगवले नसल्याचे एबीपी माझाने लक्षात आणून दिल्यानंतर राज्याच्या कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी पाहणी दौरा सुद्धा काढला होता. त्यानंतर पंचनाम्याला सुरुवात झाली खरी मात्र नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप कोणतीही मदत पोहोचलेली नाही. कृषी विभागाच्या तक्रारीनंतर बोगस सोयाबीन बियाणे देणाऱ्या कंपनीवर कारवाई झाली खरी मात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार कधी हा प्रश्न मात्र आणखीही अनुत्तरीतच आहे.