सेविकांच्या अनेक मागण्या बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. वारंवार आंदोलनं आणि निदर्शनं करुनही पालिका प्रशासनाकडून दखल घेतली गेली नाही. या सेविकांनी ऑगस्ट 2018 मध्येही संप पुकारला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासनही दिलं होतं. त्यानंतर संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र अद्यापपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयानं जानेवारी 2017 रोजी आरोग्य सेविकांना कायमस्वरुपी पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याचा आदेश दिला होता. मात्र पालिका प्रशासनाने न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. शिवाय मानधन वाढ, भरपगारी, प्रसुती रजा, या मागण्यांचीही दखल घेण्यात आली नाही. म्हणून आजपासून मुंबई महापालिकेअंतर्गत येणाऱ्या चार हजार आरोग्य सेविकांनी संप पुकारला आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही, असा निर्धार त्यांनी घेतला आहे.
आरोग्य सेविकांच्या मागण्या
* किमान वेतनाचा लाभ द्यावा
* किमान वेतन 12 हजार रुपये असावे
* किमान वेतन 2012 पासून देण्यात यावे
* प्रॉव्हिडंट फंड आणि पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी
* भरपगारी प्रसुती रजा मंजूर करण्यात यावी
* पालिका कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या सर्व सेवाशर्ती देण्यात याव्या