Dhananjay Munde : बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके तसेच शेतकऱ्यांची फसवणूक यावर आळा घालणारी विधेयके राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडेंनी (Agriculture Minister Dhananjay Munde) विधानसभेत सादर केली आहेत. यासंदर्भात एकूण पाच विधयेके मांडली आहेत. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच धनंजय मुंडेंनी केली याबाबतची घोषणा केली होती. बोगसगिरी करणाऱ्यांना दंड लावण्यापासून ते जाणीवपूर्वक असे गुन्हे करणाऱ्यांविरुद्ध एमपीडीए सारखे कलम लावण्याची तरतूद या विधेयकांमध्ये करण्यात आल्याची माहिती धनंजय मुंडे यांनी दिली. 


ही पाच विधेयके सादर 


कायदे व्यापक शेतकरी हितार्थ व्हावेत यादृष्टीने अधिक चर्चा होऊन मंजूर केले जावेत, यासाठी ही पाचही विधेयके दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठवण्यात आली आहेत. आगामी अधिवेशनात हे कायदे पारित केले जातील. या कायद्यांद्वारे प्रामाणिक निर्माते आणि विक्रेते यांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल असेही धनंजय मुंडेंनी सांगितले. धनंजय मुंडे यांनी एकूण 5 विधेयके विधानसभेत सादर केली आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र भेसळयुक्त, अप्रमाणित किंवा गैर छापाची बियाणे, खते किंवा कीटकनाशके यांच्या विक्रीमुळे झालेल्या नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी विधेयक - 2023, महाराष्ट्र कीटकनाशके कायदा 1968 मध्ये सुधारणा विधेयक - 2023, महाराष्ट्र बियाणे अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणा विधेयक - 2023, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 मध्ये सुधारणा करणे याचबरोबर महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हात भट्टीवाले, औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार, वाळू तस्कर, अत्यावश्यक सेवा वस्तूंचा काळाबाजार करणारे व्यक्ती यावर आळा घालण्यासाठी अधिनियम 1981 (MPDA) या मध्ये सुधारणा करणे ही पाच विधेयके सादर करण्यात आली आहेत.


विधेयके विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे 


कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके आदींच्या विक्रीवर कायमस्वरूपी प्रतिबंध घालणारा कायदा आणण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार त्यांनी काल (4 ऑगस्ट) ही पाचही विधेयके विधानसभेत सादर केली आहेत. दरम्यान महाराष्ट्र राज्यामध्ये बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके आदींची विक्री हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. यासंदर्भात मांडण्यात आलेली पाचही विधेयके व्यापक आहेत. याचा सर्वार्थाने विचार करुन आणि सखोल चर्चा करुन शेतकऱ्यांच्या हितार्थ कायदे अंमलात आणले गेले पाहिजेत असे मुंडे म्हणाले. या दृष्टीने ही विधेयके विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या 25 सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे मान्यतेस्तव पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीचे अध्यक्ष कृषीमंत्री असतील तर संयुक्त समितीत विधानसभेचे 17 तर विधानपरिषदेचे 8 सर्वपक्षीय सदस्य असतील. 


चर्चा करुन आवश्यक ते बदल करण्यात येणार


संयुक्त समिती या पाचही विधेयकांबाबत बैठका घेऊन प्रस्तावित बदल किंवा यात अतिरिक्त आवश्यक बदल यावर साधक बाधक चर्चा करणार आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रतील बोगस खते, बियाणे आणि कीटकनाशके यांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आवश्यक असा प्रभावी आणि सक्षम कायदा हिवाळी अधिवेशनापूर्वी तयार करणार आहे. परंतू, हे करताना जे प्रामाणिक उत्पादक किंवा विक्रेते आहेत त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल असे आश्वासन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या:


Crop Insurance : शेतकऱ्यांना आता कमीत कमी एक हजार रुपये पीकविमा मिळणार, विमा कंपनीची रक्कम कमी असल्यास उर्वरित रक्कम राज्य सरकार देणार!