महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे
- 4666 किमी लांबीपासून 21,473 किमी राष्ट्रीय महामार्ग बांधले. साडेचार वर्षात 13 हजार किमीचा महामार्ग बांधले.
- मुंबई मेट्रोचे जाळे 11.4 किमीपासून 276 किमीपर्यंत विस्तारित झाले
- राज्यातील महत्त्वाच्या आणि लहान शहरात विमानसेवेचे जाळे पसरवले जात आहे
- देशातील रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्राचा 25 टक्के वाटा, म्हणजे 20 लाख 60 हजार तरुणांना नोकऱ्या
- अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाची कारवाई सुरु झाली असून भविष्यातही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही
- कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी 3 हजार 498 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
- राज्यातील कृषिपंप जोडणीसाठी 90 कोटी
- एक लाख सौर पंप बसवण्याचे उद्दिष्ट
- 151 दुष्काळग्रस्त तालुके आणि 268 महसूल मंडळे, 5449 दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावात मदत पोहचवणार.
- 10 टक्के सवर्ण आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणार
- 8500 कोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत रस्त्यांसाठी प्रस्तावित
- हायब्रीड एनयूटी अंतर्गत 3 हजार 500 कोटी मंजूर
- अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मिती करण्यावर भर. यंदा 1 हजार 87 कोटींची तरतूद.
- समृद्धी महामार्गासाठी 7 हजार कोटींचं भूसंपादन पूर्ण
- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत 30 हजार किमीचे उद्दिष्ट, यापैकी 22 हजार किमीचे रासत्व मंजूर
- मुंबई किनारपट्टीवर रोरो सेवा बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर
- नाशिकमध्ये लाईट रेल ट्रान्सपोर्टसाठी काम हाती घेण्यात आले आहे
- अमरावती, गोंदिया, नाशिक, चंद्रपूर, जळगांव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग विमानतळ विकास मोहिम वेगात.
- सुमारे 67 लाख प्रवासी रोज प्रवास करतात त्या एसटीच्या विकासाचा निर्धार. 96 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी 270 कोटी खर्चाला मान्यता. बसेसची खरेदी प्रक्रियाही वेगात.
- हायब्रीड ॲन्युईटी तत्त्वावर रस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी यंदा 3 हजार 700 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
- मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 3 लाख 36 हजार कोटींची थेट परदेशी गुंतवणूक.
- प्रस्तावित 42 माहिती तंत्रज्ञ उद्यानांतून 1 हजार 500 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित. त्यातून 1 लाख रोजगार निर्मितीची शक्यता.
- ग्रामीण विकासात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाला सहाय्य करण्यासाठी 500 कोटींच्या अनुदानाची तरतूद.
- इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत 18 प्रकल्प प्रगती पथावर. 6 हजार 300 कोटींची गुंतवणूक. 12 हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित.
- शेतकरी, उद्योजक, यंत्रमागधारकांना द्यावयाच्या वीजदर सवलतीसाठी यंदा 5 हजार 210 कोटींची तरतूद.
- ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती’ योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र ठरण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा आता आठ लाख रुपये असेल.
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना आणि राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमासाठी राज्याचा वाटा म्हणून 750 कोटी रुपयांची तरतूद.
- स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या 8 शहरांसाठी यंदा दोन हजार 400 कोटींची तरतूद.
- पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 385 शहरात नागरिकांना लाभ होणार असून 2019 - 20, 6895 कोटी देणार
- गड किल्ले संवर्धनासाठी रायगड विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल 400 कोटींनी वाढवणार.
- 4 लाख 14 हजार कोटींचे कर्ज सध्या राज्यावर आहे
- राज्याचं कर्ज 16 टक्क्यांवरुन 14 टक्क्यांवर आणलं