परभणीच्या मानवत तालुक्यातील रामपुरीचे सधन शेतकरी आणि पेशाने वकील असलेले अजित यादव यांनी 7 नोव्हेंबर 2016 रोजी परभणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीन विकलं. यातून मिळालेली 4 लाख 65 हजारांची रक्कम गाडीत ठेवली, ती तशीच राहिली. 11 नोव्हेंबर रोजी ती गाडी घेऊन ते आणि त्यांचे मित्र गणेश निर्वळ काही कामासाठी गंगाखेडला रवाना झाले. गंगाखेड नगरपरिषदेची निवडणूक सुरु होती. याच निवडणुकीतील चेकिंग दरम्यान गंगाखेड पोलिसांनी अजित यादव यांची 4 लाख 65 हजार आणि गणेश निर्वळ यांची 67 हजार अशी एकूण 5 लाख 32 हजारांची रक्कम पकडून जप्त केली.
त्यातच 8 नोव्हेंबरला देशात नोटाबंदी झाली आणि पैसे परत मिळण्यासाठीची मुदत होती 30 डिसेंबर. यादव यांनी त्या रक्कमेच्या पावत्या निवडणूक आणि जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केल्या तरीही त्यांना ती रक्कम मिळायला 4 जानेवारी उलटली. यादव यांनी या संदर्भातील आयकर विभाग, निवडणूक प्रशासन यांच्याकडून सर्व कागतपत्र जमा करुन रिझर्व बँकेकडे दाद मागितली. मात्र तिथेही काहीच झालं नाही. शेवटी त्यांना हे साडे पाच लाख रुपये बदलून मिळण्यासाठी थेट सुप्रीम कोर्टात जावे लागलं. न्यायालयात तीन वर्षात दोन सुनावण्या झाल्या, मात्र अजूनही निर्णय लागला नाही.
जुन्या नोटांसाठी परभणीच्या शेतकऱ्यांना सुप्रीम कोर्टात का जावं लागलं?
3 वर्षानंतरही अजित यादव आणि गणेश निर्वळ यांनी जपून ठेवलेल्या साडे पाच लाखांच्या जुन्या 500 आणि 1000 च्या नोटा जीर्ण होत आहेत. त्या नोटांच्या बंडलचे रबर तुटले आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे या साडे पाच लाखांसाठी या दोन्ही शेतकरी पुत्रांचे मुंबई, दिल्ली आणि इतर ठिकाणचे हेलपाटे, न्यायालयीन खर्च असा सर्व मिळूनचा खर्चच जवळपास दीड लाख रुपये झाला आहे. आमची काहीही चूक नसताना सरकारी यंत्रणा आणि नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे आमचे नुकसान झालं. मात्र आमचा सुप्रीम कोर्टावर विश्वास असून आमचे पैसे परत मिळवून देईल या भाबड्या आशेवर हे दोघेही आहेत.
4 जुलै 2016 रोजी अजित यादव आणि गणेश निर्वळ यांनी सुप्रीम कोर्टात अॅड दिलीप तौर यांच्यामार्फत दाद मागितली. या प्रकरणी तीन वर्षात न्यायालयात केवळ दोन सुनावण्या झाल्या आहेत.
3 वर्षांपूर्वी देशात अचानकपणे जाहीर करण्यात आलेल्या नोटाबंदीने अनेक जणांचे बळी घेतलेच त्याचबरोबर शेतकरी, व्यावसायिकांसह रोखीने व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान केले. त्यातच परभणीचे शेतकरी अजित यादव आणि गणेश निर्वळ या दोघांना तर शासकीय यंत्रणा आणि या निर्णयामुळे आज तीन वर्षांनंतरही मोठी आर्थिक झळ सोसून तब्बल साडे पाच लाखांच्या जुन्या नोटाच सांभाळण्याची वेळ आली आहे.