मोठा निर्णय: शेतकऱ्यांची बंधनातून मुक्ती! शेतकरी देशात कुठेही स्वत: विकू शकणार शेतमाल

मुंबई : शेतकऱ्यांवर आजवर लादलेल्या बंधनातून मुक्ती मिळण्याची शक्यता तयार झाली आहे. राज्य सरकारने सर्व शेतमालाच्या संपूर्ण नियमन मुक्तीच्या अंमलबजावणीचे आदेश काढला आहे. केंद्र सरकारने ह्या संदर्भातले तीन अध्यादेश यापूर्वीच जारी केले आहेत. राज्य शासनाच्या पणन संचालकांनी हे आदेश दिले आहेत.  या आदेशामुळे 'एक देश एक बाजार' योजना राज्यात लागू झाली आहे. आता त्यामुळे बाजार समितीच्या आवारा-बाहेर होणाऱ्या शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर कोणतेही बाजार शुल्क आकारले जाणार नाही. तसंच मोठ्या कंपन्या थेट शेतकऱ्यांकडून अन्न धान्य खरेदी करू शकतील किंवा शेतकरी स्वत: देशात कुठेही विकू शकेल.

2014 मध्ये राज्य शासनाने फळे आणि भाजीपाला नियमन मुक्त केला होता. आता अन्नधान्य देखील नियुक्त केले आहेत. मात्र हे करत असताना बाजार समित्यांचे आस्तित्व कायम ठेवण्यात आले आहे.

नव्या बदलांचे परिणाम काय होतील

नव्या बदलांमुळे महाराष्ट्रातला शेतकरी देशात कुठेही सर्व प्रकारचा शेतीमाल विक्री करू शकतो. त्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणतेही बाजार शुल्क, उपकर द्यावे लागणार नाहीत. खरेदीदार थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर खरेदी करू शकेल. याचा अर्थ असा की मोठ्या कंपन्या थेट शेतकऱ्यांशी संपर्क साधू शकतील, परंतु बाजार समित्यांचा आस्तित्व कायम राहणार आहे.

नव्या पद्धतीनुसार व्यापाराचे क्षेत्र कोण कोणता असेल. ?

नव्या नियमानुसार कारखान्याचा परिसर, कोणतीही गोदाम, शीतग्रह इतर कोणतीही संरचना ठिकाणे जिथून भारताच्या हद्दीत शेती उत्पादनांचा व्यापार होतो.

कोण खरेदी करू शकेल

कोणतीही व्यक्ती शेतकऱ्यांकडून थेट शेतमाल खरेदी करू शकेल किंवा केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या कागदपत्रांनुसार कायमस्वरूपी खाते क्रमांक असलेली कोणतीही व्यक्ती खरेदी करु शकेल.

पणन संचालक सतीश सोनी म्हणतात...

यासंदर्भात पणन संचालक सतीश सोनी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितलं की, केंद्र शासनाच्या शेतकऱ्याच्या उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार प्रचलन व सुविधा अध्याय 2020 चा अंमलबजावणीबाबत राज्य शासनाच्या सूचनेप्रमाणे प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हे आदेश देण्यात आले आहेत. हे आदेश सर्व जिल्ह्यात लागू असतील या कायद्याची अंमलबजावणी 5 जून 2020 पासूनच सुरु झाली असून नव्याने आलेल्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी तात्काळ सुरू झाली आहे.

केंद्र सरकारचा अध्यादेश
केंद्र सरकारने 5 जून 2020 च्या अध्यादेशानुसार 'एक देश, एक बाजार" संकल्पनेनुसार देशातील सर्व प्रकारचा शेतीमाल नियमनमुक्त केला होता. राज्यांना या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या होत्या. महाराष्ट्र शासनाने अभ्यास करुन याबाबत निर्णय घेण्याची भूमिका घेतली होती. काल 7 तारखेला पणन विभागाचे उपसचिव का. गो. वळवी यांनी पणन संचालक यांना दिलेल्या पत्राद्वारे केंद्र शासनाच्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रचालन व सुविधा) अध्यादेश 2020 नुसार राज्यात तातडीने नियमनमुक्तीच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.

कोणतेही बाजार शुल्क किंवा उपकर किंवा कोणत्याही नावाने बाजार समिती कायद्याच्या अधीन किंवा कोणत्याही इतर राज्याच्या कायद्यानुसार आकारले जाणारे शुल्क, व्यापार क्षेत्रात कोणताही शेतकरी, व्यापारी, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व व्यवहाराच्या  व्यासपीठावर शेतकरी उत्पादनाचा व्यापार केल्यास त्याबद्दल कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.