मराठवाडा स्वतंत्र होऊन भारतीय संघराज्यात सामील होण्याच्या आधी हैदराबादचा निजामाने 1 सप्टेंबर 1948 रोजी तत्कालीन एक दशलक्ष पौंड रक्कम इंग्लंडमधील पाकिस्तानचे तत्कालीन राजदूत हबीब इब्राहिम रहमतुल्ला यांना नॅशनल वेस्टमिनिस्टर बँकेत भरण्यास सांगितले होते. आता ही रक्कम 35 दशलक्ष डॉलर एवढी झाली आहे. या रकमेवरती मराठवाड्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे ही रक्कम मराठवाड्याला मिळवून द्यावी अशी मागणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
निजामाचे वारसदार मुक्रम जहाॅं आणि मुसाखान जहाॅं यांना ही रक्कम मिळू नये अशी जनता विकास परिषदेने मागणी केली आहे. दुसरीकडे स्वतःला निजामाचे वारस समजणाऱ्या 103 वारसदारांनी ही 35 मिलियन डॉलर रक्कम आपल्यालाच मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. त्यानंतर सर्व संस्थाने भारताच्या संघराज्यात विलीन झाली. परंतु हैदराबादच्या निजामाला भारतात गेलो तर आपली सत्ता आणि संपत्ती जाईल अशी भीती वाटली. त्यामुळे त्याने 1 सप्टेंबर 1948 रोजी म्हणजे हैदराबाद संस्थान भारतात सामील होण्याच्या तेरा दिवस आधी ही रक्कम ही इंग्लंडच्या वेस्टमिनिस्टर बँकेमध्ये भरली होती. दिर्घकाळ कायदेशीर लढा झाल्यानंतर ही रक्कम भारताला मिळणार असल्यामुळे ही सगळी रक्कम ही मराठवाड्याच्या विकासासाठी द्यावी, अशी मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे मागणी आहे.
मराठवाडा हा जुन्या हैदराबाद संस्थानचा मोठा भाग होता. त्यामुळे वेस्टमिनिस्टर बँकेतील या रकमेवर मराठवाड्याचा स्वाभाविकच हक्क पोहोचतो. म्हणून ही रक्कम मराठवाड्याच्या आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, रखडलेले सिंचन प्रकल्प अशा विकास कामासाठी उपलब्ध व्हावी अशी भूमिका घेऊन मराठवाडा जनता विकास परिषदेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन आणि परराष्ट्र व्यवहारमंत्री जयशंकर आदींना पत्रव्यवहार सुरू केला आहे.
हैदराबादचा निजाम हा जगातल्या काही श्रीमंत व्यक्तीपैकी एक होता. हैदराबाद येथील असफजाई घराण्याचा सातवा निजाम. निजाम मीर उस्मान अली हा जगातील श्रीमंत पैकी एक त्याचे कारण त्याने रयतेकडून मिळवलेली कर होते. करासाठी निजामाने जनतेची पिळवणूक केली. संस्थांचा भाग असलेल्या गोळकोंडा मध्ये हिऱ्याची खान होती. या खाणीतून मिळालेल्या हिऱ्यांमुळे मीर उस्मान अली खान यांची संपत्ती सतत वाढत गेली.