मुंबई: राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांसाठी आता नवी यादी पाठवण्यात येणार असून त्यामधून राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांची नावं वगळण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आधीच्या यादीतील एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी आणि इतर राजकीय नेत्यांची नावं वगळण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री पुढच्या आठवड्यात ही नवी यादी राज्यपालांकडे पाठवणार असल्याची माहिती आहे.
राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची शिफारस करुन दीड वर्षे झाली तरी त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नवी यादी राज्यपालांना पाठवणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामध्ये राजकीय पार्श्वभूमी असणारे एकनाथ खडसे आणि राजू शेट्टी तसेच इतर नावं वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राजकीय पार्श्वभूमी असलेली नावं वगळून त्यामध्ये काही नवीन नावं दिली जाणार आहेत.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान शरद पवारांनी पतप्रधानांकडे राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या 12 सदस्यांच्या नावाची यादी कॅबिनेटमध्ये मंजूर करण्यात आली होती आणि नंतर ती राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली होती. पण गेल्या दीड वर्षांपासून ही यादी राज्यपालांच्या कार्यालयातच पडली असून त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.
राज्यपाल नियुक्ती आमदारांच्या नव्या यादीत प्रोटोकॉल पाळून वेगवेगळ्या क्षेत्रातून ही नावं पाठवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या नावांना राज्यपालांची कोणतीही हरकत नसेल अशी रणनीती महाविकास आघाडीकडून आखण्याचा प्रयत्न आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांचे नाव बाजूला पडणार आहे. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आगामी निवडणुकीत संधी दिली जाईल अशी चर्चा आहे. तर राजू शेट्टी यांनी आधीच महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असून आपलं नाव या यादीतून वगळावं यासाठी त्यांनी राज्यपालांची भेटही घेतली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
- Raju Shetti : विधानपरिषद सदस्यत्व स्वीकारणं नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही, 12 आमदारांच्या यादीतून नाव वगळण्याची शेट्टींची राज्यपालांना विनंती
- Ahmednagar Hospital Fire : राज्यपालांनी विशेषाधिकार वापरुन डॉ. पोखरणा यांचं निलंबन रद्द केलं नाही : राजभवन
- राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार कपात करणाऱ्या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी