Bhagat Singh Koshyari : राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यावर आता मार्ग काढत राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचा निवडणुकीच्या तारखा म्हणजे निवडणूक कार्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार स्वत: कडे घेण्यासाठी विधेयक आणले. मध्य प्रदेश पॅटर्ननुसार महाराष्ट्रातील दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर केले होते. आता या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षारी केली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी याची माहिती दिली.
मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 यामध्ये सुधारणा करण्यासठी राज्य सरकारने विधेयक आणले होते. सात मार्च 2022 रोजी हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकावर शुक्रवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे आणि विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी बोलताना भुजबळ म्हणाले की, विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे. आता अधिकार राज्याकडे आले आहेत. अखेरच्या मान्यतेसाठी हे विधेयक आता पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे देणार आहोत. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि अजून एक राज्य यांच्याकडेही असेच कायदे केले आहेत. निवडणूक आयोगाचे सारे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. आमचे सारे प्रयत्न सुरू आहेत.
विजय वडेट्टीवार काय म्हणाले?
ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता प्रभाग संरचनेसाठी जेवढा वेळ लागेल तो, आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी जेवढा वेळ लागेल तेवढा लागेल. सहा महिन्यापेक्षा अधिक निवडणुका पुढे जाऊ शकत नाहीत, त्यामुळे आम्ही हे काम सहा महिन्यांच्या आत संपवू. हा कायदा विधानमंडळाने एकमताने केलेला आहे. एखाद्या गोष्टीचा कायदा एकमताने झाला असेल, त्याला राज्यपालांनी मान्यता दिली असेल तर तो नक्कीच दीर्घकाळ टिकेल. न्यायालयाच्या आदेशामुळे तो फेटाळला जाणार नाही. इम्पिरिकल डाटाची गरज आहेच. तो तीन महिन्यांच्या आत गोळा केला जाईल, असा शासननिर्णय आम्ही काढला असून त्यासाठी विशेष आयोगाचीही आम्ही निर्मिती केली आहे, असे विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
असा आहे मध्यप्रदेश पॅर्टन
ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्टची अडचण आली. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा निकाल सर्व देशाला लागू झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसीआरक्षणाशिवाय काही ठिकाणी निवडणूक झाली. मध्यप्रदेश, ओरिसा, कर्नाटकालाही तोच कायदा लागू झाला. त्यावेळी मध्यप्रदेशने अध्यादेश काढला. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. प्रभागरचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे आदी अधिकार मध्यप्रदेशाने स्वत:कडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवले. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला. प्रभाग ठरवणं आणि पुनर्रचना करणे यात वेळ मिळाल्याने ते आता इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत.