राज्यातल्या मंत्र्यांवर कृषी उद्योग महामंडळाकडून अतिरिक्त गाड्यांची खैरात

राज्यातल्या मंत्र्यांना राज्य सरकारकडून अतिरिक्त गाड्यांची खैरात होत असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.

मुंबई : राज्यातल्या मंत्र्यांना राज्य सरकारकडून अतिरिक्त गाड्यांची खैरात होत असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे. माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या माहितीनुसार यात राज्याचे कृषीमंत्री पांडुरंग फुडकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यासह विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचाही समावेश आहे. मंत्र्यांना कामकाजासाठी नियमानुसार प्रत्येकी एक वाहन दिले जाते. पण कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर हे दोन, तर सदाभाऊ खोत एक अतिरिक्त वाहन वापरत असल्याचं उघड झालं आहे. विशेष म्हणजे, मंत्र्यांचे स्वीय सचिव आणि कृषि खात्याच्या प्रधान सचिवांनाही हा लाभ मिळत असल्याचा दावा गलगली यांनी केला आहे. गलगलींनी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडे कृषीमंत्री आणि कृषी राज्यमंत्री यांच्यासह ज्यांना गाड्या पुरविल्या आहेत, त्यांची माहिती मागितली होती. त्याला उत्तर देताना कृषी उद्योग विकास महामंडळाने कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांना दोन गाड्यांसह तीन ड्रायव्हर दिले असल्याचे सांगितलं. तसेच हे तिन्ही ड्रायव्हर कंत्राट पद्दतीवर भरती करण्यात आल्याचंही माहिती अधिकारातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. फुंडकर यांना दिलेल्या दोन गाडीवर इंधन, सर्व्हिस आणि दुरुस्ती खर्चावर सात महिन्यात 25 लाख 25 हजार 809 रुपये खर्च करण्यात आला असल्याचंही महामंडळाने सांगितलं आहे. तर कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यासाठी नवीन कोरी गाडी विकत घेण्यात आली असून, या गाडीसाठी दोन ड्रायव्हर कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आले आहे. यासाठी महामंडळाने सात महिन्यात गाडीची किंमत, इंधन, दुरुस्ती आदीवर 26 लाख 50 हजार 278 खर्च केले आहेत. विशेष म्हणजे, मंत्र्यांचे सचिवदेखील याचा लाभ घेत असल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव बिजयकुमार यांच्यासाठी इंधन आणि सर्व्हिस शुल्कावर 66 हजा 35 रुपये इतकी रक्कम खर्च केली आहे. तर कृषि मंत्र्यांचे खाजगी सचिव धुरजड यांना दिलेल्या गाडीच्या इंधनावर 47 हजार 534 रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि माजी कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या गाडीचा खर्च देखील कृषी महामंडाकडून उचलला जात आहे. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या स्वत: च्या मालकीच्या गाडीवरील ड्रायव्हर हा महामंडळाचा स्थायी कर्मचारी असल्याचे यातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ तोट्यात असतानाही ज्या अधिकाऱ्यांनी शासनाला अंधारात ठेवून जनतेच्या पैशांची अशी उधळपट्टी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी गलगलींनी केली आहे. तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा प्रकारे जे मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव दर्जाचे अधिकारी,ओएसडी आणि चेले चपाटे शासकीय गाड्यांच्या गैरवापर करत आहेत, तो गैरवापर तत्काळ थांबवावा अशीही मागणी गलगलींनी केली आहे.