एकनाथ खडसे यांना 17 फेब्रुवारीपर्यंत दिलासा, कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचं ईडीकडून हायकोर्टात आश्वासन

ईडीनं आपल्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करत अटकपूर्व जामीनासाठी खडसेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई : एकनाथ खडसे यांना 17 फेब्रुवारीपर्यंत दिलासा कायम. कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचं ईडीकडून हायकोर्टात दिलेलं आश्वासन पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहील असं गुरूवारी ईडीच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं. ईडीनं आपल्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करत अटकपूर्व जामीनासाठी खडसेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ज्यात त्यांनी ईडीची कारवाई ही निव्वळ राजकीय हेतूनं प्रेरीत असल्याचा थेट आरोप केला आहे.

मंत्रिपदाचा गैरवापर करत कमी किंमतीत पुणे, भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड खरेदी केल्याच्या आरोपावरून सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते असलेल्या एकनाथ खडसे यांना ईडीने समन्स बजावले आहेत. याप्रकरणी समन्स बजावल्यानंतर खडसे ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजरही झाले होते. तिथे त्यांची सहा तास कसून चौकशी करण्यात आली. ईडीनं ऑक्टोबर महिन्यात खडसेंविरोधात ईसीआयआर दाखल केल्याने खडसेंनी याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करत अटकेपासून दिलासा देण्याची मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

खडसेंच्यावतीने अॅड आबाद पोंडा यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, एकनाथ खडसे हे आजारी असून ते उपचार घेत आहेत. ईडीनं हा इसीआयआर पीएमएलए कायद्यानंतर्गत दाखल केला आहे. तसेच खडसे यांनी या समन्सला कोणतेही उत्तर न देता जर ते शांत राहिले तर ईडीतर्फे त्यांना अटकही केली जाईल. ईडी जर त्यांना अटक करणार नाही अशी हमी देत असेल तर आम्ही याचिका मागे घेऊ. मात्र ईडीच्यावतीनं सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात काहीच तथ्य नाही. तसेच ही याचिका निराधार असून या रिपोर्टमध्ये खडसे आरोपी असल्याचं कुठेही म्हटलेले नाही. एखाद्या व्यक्तीविरोधात ईसीआयआर (इन्फोरसमेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दाखल केला म्हणून तो गुन्हेगार होत नाही. ईसीआयआर केवळ अंमलबजावणी संचनालयाच्या कार्यालयीन कामकाजाअंतर्गत येणारी कागदपत्रे आहेत. अशी माहिती ईडीच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली आहे.