नागपूर : राज्य सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस असून दोन्ही सभागृहांचं कामकाज सुरू झालं आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री आमदारांच्या प्रश्नांवर उत्तर देत आहेत. त्यातच, विधानपरिषद सभागृहात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम 1967, सुधारणा विधेयकावरील चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी, सभागृहात बोलायला आपणास वेळ मिळत नसल्यावरुन त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मात्र, नाराजी व्यक्त करताना ते आपल्या ज्येष्ठत्वाच्या अधिकाराने दरडावून बोलल्याचं दिसून आलं. त्यावर, सभापती निलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी, हे असं दरडावून बोलायचं नाही, अशी समज एकनाथ खडसेंना (Eknath Khadse) दिली.
मला कधीच वेळ मिळत नाही, असे म्हणत एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषद सभापती यांच्याकडे स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली. तालिका अध्यक्षांकडे हात वर केला तर बोलायची संधी मिळत नाही, पण आरडा-ओरड केलं की संधी मिळते हा माझा अनुभव आहे. मी माननीय सभापती महोदय आपणास सांगू इच्छितो की, कार्यक्रम पत्रिका आपल्यासमोर आहे. या पत्रिकेवर फक्त एकनाथ शिंदेंचा नापसंतीचा प्रस्ताव आहे. जेव्हा नापसंतीचा प्रस्ताव आला तेव्हा माझं नाव आलं पाहिजे, मी तुम्हाला पाँईट ऑफ प्रोसिजर विचारत आहे. विरोधी पक्षनेत्यांना सन्मान आहे, त्यांनी बोलायला उभारले तर मी खाली बसायला पाहिजे हेही मला समजतं. परंतु, कार्यक्रमपत्रिका पाहिली की त्याच माझं नाव आहे. हे कायद्याचं बिल आहे, म्हणजे माझा अधिकार आहे, अशा शब्दात एकनाथ खडसेंनी विधानपरिषद सभापतींना पद्धत समजावून सांगितली. तसेच, संधी द्यावी हा काही उपकार नाही, असेही खडसेंनी म्हटले. त्यावर, तुम्ही पूर्ण करा आणि असं दरडावल्यासारखं बोलायचं नाही, असे म्हणत सभापती निलम गोऱ्हेंनी खडसेंना समजावलं.
विधेयकावर एकनाथ खडसेंनी काय केली मागणी
'ग्रंथ हेच गुरु' ग्रंथालयाच्या माध्यमातून आपण शिक्षण आणि ज्ञानाची गंगा घरोघरी वाहिली आहे. सन 2012 पासून ते आजपर्यंत राज्यात एकाही ग्रंथालयाला परवानगी देण्यात आली नाही. राज्य सरकार ग्रंथालयाच्या बाबतीत अतिशय उदासीन आहे. राज्यात ग्रंथालयासारख्या विषयाला बारा वर्षांनंतर परवानगी देण्यात आली आहे. वाचन संस्कृती नष्ट होऊ नये यासाठी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये ग्रंथालयासाठी अनुदान देण्यात यावे. सध्या आपण सर्वच ज्ञान गुगलवरून मिळवत आहोत. यामुळेच ग्रंथालयाचे महत्त्व कमी होत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. ज्यांनी शंभर वर्ष ग्रंथालयाची संस्कृती जोपासली त्यांचा सन्मान करण्यात यावा. तसेच ग्रंथालयातील पुस्तकांसाठी अनुदान दिले पाहिजे. ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले पाहिजेत. जुने पुस्तक शासकीय दराने उपलब्ध झाले पाहिजेत. राज्यातील प्रत्येक शाळा, महाविद्यालयात संविधान हे विद्यार्थ्यांना वाचनासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार खडसे यांनी सभागृहात केली.
हेही वाचा
पराभूत राम शिंदेंना मोठी जबाबदारी; विधानपरिषद सभापतीपदासाठी नावावर शिक्कामोर्तब; अर्ज भरणार