मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गावरील चौपदरीकरणाचं काम हे पुरेशा निधीअभावी रखडल्याची कबूली राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं (एनएचएआय) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून केली आहे. तसेच सध्या या रस्त्यावर प्रचंड खड्डे असल्याचं मान्य करत महामार्गावर उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त 200 कोटींचा निधी आवश्यक असल्याचंही या प्रतिज्ञापत्रातून नमूद करण्यात आलेलं आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावर खड्ड्यांमुळे वाहन चालकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावं लागतंय, असा दावा करत अॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्यावतीनं व्यवस्थापक आणि प्रकल्प संचालक प्रशांत फेगडे यांनी न्यायालयात आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. तेव्हा, पनवेल ते इंदापूर हा 84 किलोमीटरचा पट्टा एनएचएआयच्या अखत्यारित येत असून या पट्ट्यात रस्त्याला खड्डे असल्याचं प्राधिकरणानं मान्य केलं आहे. तसेच पुरेसा निधी मिळत नसल्यामुळेच महामार्गाचं काम पूर्ण होत नसल्याचंही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे. जर महामार्गाचा निधी अखंडितपणे आणि वेळेवर मिळत राहिला तर महामार्गाचे काम 31 मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण होईल. तसेच हे खड्डे बुजविण्यासाठी अतिरिक्त 67 कोटींची आवश्यकता असून संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 200 कोटींचा निधी आवश्यक असल्याचं या प्रतिज्ञापात्रातून नमूद करण्यात आलं आहे.
मॉन्सूनआधी हा महामार्ग वाहतूकीसाठी सुस्थितीत होता. मात्र, मुसळधार पाऊस आणि वजनदार वाहनांची रोजची ये-जा यांमुळे महामार्गावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. तसेच सततच्या मुसळधार पावसामुळे केलेलं काम पुन्हा नव्यानं करावं लागत असून या काळात तयार झालेल्या रस्त्याची देखभाल करणंही अवघड काम बनलेलं आहे. सध्या खड्ड्यांवर तातडीचा उपाय म्हणून पेव्हर ब्लॉक टाकून तो बुजवण्याचे काम हाती घेतले असून त्याची देखभाल आणि दुरूस्तीचे कामही प्राधिकरणानं नेमलेले अभियंते वेळोवेळी करत आहेत. तसेच रस्त्यावर कोणताही अपघात झाल्यास दोन रुग्णवाहिन्या खारपाडा आणि सुखेळी या ठिकाणी पूर्ण वेळ ठेवण्यात आल्या असल्याचंही यात नमूद करण्यात आलेलं आहे.