अकोला : अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ सोहळा येत्या 30 एप्रिलला होणार आहे. मात्र, या दीक्षांत समारंभावर सध्या विद्यापीठाच्या एका निर्णयामुळे वादग्रस्तपणाचे ढग घोंघावत आहे. कोरोना काळात विद्यापीठानं विद्यार्थ्यांपेक्षा पैशाला अधिक प्राधान्य देण्याचा आरोप यामुळे होऊ लागला आहे. विद्यापीठानं दीक्षांत समारंभात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्रासाठी एक हजार रूपयांचं शुल्क आकारले आहे. दरवर्षी घेतलं जाणारं हे शुल्क यावर्षी कोरोनाच्या संकटात घेण्याला विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे 30 एप्रिलपर्यंत विद्यापीठानं शुल्कासंदर्भातील हा निर्णय मागे घेतला नाही तर त्याचे पडसाद दीक्षांत समारंभावर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नेमकं काय आहे प्रकरण :
अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांपेक्षा पैसे महत्त्वाचे आहेत का?... असा प्रश्न कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या संघटनांनी विद्यापीठाला विचारला आहे. हा प्रश्न विचारण्याचं कारण म्हणजे कृषी विद्यापीठानं घेतलेला एक निर्णय... दरवर्षी 5 फेब्रुवारीला विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ पार पडत असतो. गेल्या 18 वर्षांत ५ फेब्रुवारीचा विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाचा मुहूर्त कधीच चुकला नव्हता. मात्र, यावर्षी कोरोनामुळे १८ वर्षांत पहिल्यांदाच 5 फेब्रुवारीला विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ होऊ शकला नाही. मात्र, आता हा समारंभ 30 एप्रिलला घेण्याचा निर्णय विद्यापीठानं घेतला आहे. या समारंभात विविध कृषी शाखेच्या 3250 विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. दरवर्षी या दीक्षांत समारंभात सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष पदवी प्रमाणपत्रासाठी एक हजार रूपये शुल्क आकारले जाते. तर पदवी प्रमाणपत्र घरच्या पत्त्यावर पाठविण्यासाठी दिड हजार रूपये शुल्क विद्यापीठानं निर्धारीत करीत असतं. मात्र, यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठानं हे शुल्क कमी करण्याच्या मागणीसाठी विद्यापीठाविरोधात दंड थोपटले आहेत. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतील हे शुल्क इतर राज्यातील शुल्कापेक्षा अधिक असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे.
'ऑनलाईन' दीक्षांत समारंभाला इतके शुल्क कसे?, विद्यार्थी संघटनांचा सवाल :
30 एप्रिलला होणारा दीक्षांत समारंभ हा 'ऑनलाईन' होणार आहे. यातील महत्वाचे सर्व प्रमुख पाहुणे, माजी कुलगुरू, व्यवस्थापन परिषद सदस्य 'ऑनलाईन' या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे दरवेळीपेक्षा या कार्यक्रमाला खर्च कमी होणार असल्याचा मुद्दा विद्यार्थी संघटनांनी रेटला आहे. त्यामुळे किमान यावर्षी कोरोनामूळे शेतकऱ्यांची वाईट असलेली परिस्थिती पाहता विद्यापीठाने त्यांच्या पाल्यांसाठी शुल्काच्या निर्णयावर संवेदनशीलपणे विचार करण्याची अपेक्षा संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
विद्यार्थी संघटनानंमध्ये मते-मतांतरे :
या मुद्द्यावर आता कृषी विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांमध्ये वेगवेगळे विचारप्रवाह दिसून येत आहे. सरकारमधील राज्यमंत्री बच्चू कडूंच्या पक्षाच्या कृषी विद्यार्थी आघाडीनं तर या ऑनलाईन दीक्षांत समारंभालाच विरोध केला आहे. महाराष्ट्र कृषीयोद्धा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी विद्यापीठाच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी विद्यार्थी महत्वाचे की पैसा महत्वाचा असा सवाल विद्यापीठाला केला आहे?. सोबतच कोरोना काळात आयोजित होत असलेल्या दीक्षांत समारंभावरही त्यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनेही या शुल्काचा निषेध केला आहे. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील या शुल्क व्यवस्थेचं नव्यानं मुल्यांकन करण्याची मागणी परिषदेनं केली आहे. या सर्व गोंधळात राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठात सक्रिय असणाऱ्या 'महाराष्ट्र कृषी पदवीधर संघटने'ने मात्र दीक्षांत समारंभ होण्याचा आग्रह केला आहे. दीक्षांत समारंभ न झाल्यास पदवी अडकलेल्या विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष महेश कडूस पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. कडूस पाटील यांनी दीक्षांत समारंभ घेण्याचा आग्रह करतांनाच या शुल्काचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
विद्यापीठ 'म्हणतं' शुल्क अगदी नियमानुसारचं :
यासंदर्भात 'एबीपी माझा'नं विद्यापीठाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र काळबांडे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी ऑनलाईन दीक्षांत समारंभाला राज्यपालांनी मान्यता दिल्यानंतरच सर्व प्रक्रिया पार पडत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दीक्षांत समारंभातील पदवी प्रमाणपत्रासाठीचं शुल्क हे कुठल्याही प्रकारे वाढविण्यात आलं नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ऐनवेळी पुढे आलेल्या या मुद्द्यावर विचार करणं विद्यापीठासाठी कठीण असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. सोबतच चारही विद्यापीठांसाठीचं हे शुल्क 'महाराष्ट्र राज्य कृषी संशोधन परिषदे'नं मान्यता दिल्यानंतरच लागू केल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. काही गोष्टी या औपचारिकतेपलिकडच्या असतात. कारण, त्यात औपचारिकतेपेक्षा संवेदना महत्वाची असते. या एका साध्या मुद्द्यावर विद्यापीठाला सहज तोडगा काढणं शक्य झालं असतं. मात्र, या गोंधळामुळे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा आरोप झेलत असलेलं विद्यापीठ विद्यार्थ्यांनाही वाऱ्यावर सोडत आहे का?, हा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे, असं म्हणता येईल.