राज म्हणाले की, राज्यातल्या गड किल्ल्यांना हात लावायची हिंमतही करू नका. तसे केल्यास महाराष्ट्रातले इतिहासप्रेमी, दुर्गप्रेमी आणि शिवप्रेमी हे सहन करणार नाहीत. सरकारला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. सरकारला जर उत्पन्नच हवे असेल तर त्यांनी मंत्र्यांचे बंगले भाड्याने द्यावे.
लग्नसमारंभ, हॉटेलिंग यासाठी राज्यातले गडकिल्ले 60 ते 90 वर्षांच्या भाडेतत्वावर देण्याचा सरकारचा मानस आहे. पर्यटन क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढावी यासाठी राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तपत्राने दिली होती. त्यानंतर राज्याच्या पर्यटन विभागाकडून सांगण्यात आले की, राज्यात एक वर्ग 1 दुसरे वर्ग 2 असे दोन प्रकारचे किल्ले आहेत. महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनाशी संबंधित आणि अन्य ऐतिहासिक संदर्भ असलेले किल्ले हे वर्ग 1 मध्ये येतात आणि अन्य सुमारे 300 किल्ले हे वर्ग 2 मध्ये येतात. वर्ग 1 चे किल्ले हे संरक्षित वर्गवारीत येतात.
केंद्र आणि राज्य सरकारचा पुरातत्त्व विभाग या किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे काम करीत आहे आणि त्या किल्ल्यांच्या विकासाचा स्वतंत्र कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक वारसा म्हणूनच ते जतन करण्यात येतील. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याशी संबंधित किल्ले हे कुठल्याही परिस्थितीत ऐतिहासिक अर्थानेच जपले जातील आणि त्याचे पावित्र्य तसेच कायम राखले जाईल, असे पर्यटन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
मात्र वर्ग 2 चे किल्ले हे असंरक्षित वर्गवारीत येतात. त्याचा पर्यटन विकासासाठी ऐतिहासिक स्थळं म्हणून विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे किल्ले लग्नासाठी, समारंभांसाठी भाड्याने देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
गडकिल्ल्यांवर हॉटेल ही संकल्पनाच पटत नाही...!
गडकिल्ल्यांवर हॉटेल ही संकल्पनाच पटत नाही, असे खासदार संभाजी राजे यांनी म्हटले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कोणत्याही किल्यावर हेरिटेज हॉटेल्स होता कामा नये. महाराष्ट्रातील किल्ल्यांकडे गोवा अथवा राजस्थानमधील किल्ल्यांच्या दृष्टीकोनातून पाहू नये हेरिटेज हॉटेल्स करायचे असतील तर ते किल्ल्याच्या पायथ्याला करा अशी सूचना राज्य सरकारला दिलेली आहे. या संदर्भात आत्ताच मुख्यमंत्र्यांसोबत मी चर्चा केलेली आहे, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विकासाच्या धोरणावरून वाद सुरु झाला ते धोरण काय?
पर्यटन क्षेत्रात 40 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे नियोजन.
त्यातून 10 लाख नवे रोजगार निर्माण व्हावेत.
काही निवडक पर्यटन स्थळांच्या विकासाची योजना.
सरकारी गुंतवणूक 7 हजार 852 कोटी
7 हजार 852 लोकांना थेट रोजगार
पर्यटनात 2.3 टक्के वाढ होणे अपेक्षित
राज्य सरकारच्या ताब्यात असलेल्या विमानतळापासून 100 किलोमिटरच्या परिघातल्या किल्ल्यावर टुरिझम वाढावे यासाठी खाजगी गुंतवणूकदारांची मदत घेणार.
पर्यटनांसाठी उपयुक्त अश्या 25 जागांची निवड ( 25 किल्ले नव्हे )
या जागांच्या विकासासाठी जागतिक निविदा मागवणार.
100 वर्ष जुन्या वास्तूच्या संवर्धन आणि पर्यटनाची जबाबदारी पेलेलल्या खाजगी कंपन्या पात्र होतील
30 वर्षासाठी या वास्तू खाजगी कंपन्यांकडे कराराने दिल्या जातील.
काय काय मिळणार किल्ले, वास्तूंवर
पिण्याचे स्वच्छ पाणी
टॉयलेट सुविधा.
मोबाईल कनेक्टेव्हिटी.
वाय फाय सर्विसेस
सीसीटीव्ही
वास्तूची आनेक भाषेत माहिती देणारी उपकरण
कॅफेटेरिया.
बॅटरीवर चालणारी प्रदूषण विरहित वाहने
10 किमी परिसरात खाजगी गुंतवणूकदार हॉटेल निवासाची व्यवस्था करणार.
याचे व्यापारी माॉडेल काय
जास्तीत जास्त 90 वर्षासाठी करार ( सेवा न दिल्यास करार रद्द)
पर्यटन विभाग वीज, रस्ते, पाणी पुरवणार
या वास्तूतल्या पुरातण गोष्टींचं जतन करून देणार