मेडिकल प्रवेशासाठी ‘डोमिसाईल’च्या अटी योग्यच : राज्य सरकार

मेडिकल अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या नियमावलीप्रमाणे डोमिसाईलच्या अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यात राज्यातील अधिवास असणे आणि दहावी व बारावी महाराष्ट्रातून उत्तीर्ण असणे, या अटींचा समावेश आहे.

मुंबई : महाराष्ट्रातील मेडिकल कॉलेजांसाठी राज्य सरकार हे राज्यातील जनतेचा पैसा खर्च करत असते. त्यामुळे राज्यातील मेडिकल कॉलेजांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर राज्यातील लोकांसाठी वैद्यकीय सेवा पुरवतील, असे अपेक्षित असते. त्यासाठीच राज्यातील मेडिकल कॉलेजांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी 85 टक्के कोटा राखीव ठेवण्यात आला असून त्यासाठी ‘डोमिसाईल’च्या अटी घातल्या आहेत. या अटी योग्यच आहेत, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. मेडिकल अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या नियमावलीप्रमाणे डोमिसाईलच्या अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यात राज्यातील अधिवास असणे आणि दहावी व बारावी महाराष्ट्रातून उत्तीर्ण असणे, या अटींचा समावेश आहे. मात्र, मूळचे महाराष्ट्रातीलच रहिवासी असलेल्या आणि बहुतांश शिक्षण राज्यातच झालेल्या, मात्र केवळ दहावी, बारावी किंवा दोन्ही परीक्षा अन्य राज्यातून उत्तीर्ण झालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारच्या या नियमावलीला विवध याचिकांद्वारे हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. त्याविषयी मंगळवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे अंतिम सुनावणी सुरू आहे. ‘राज्य सरकारच्या डोमिसाईलच्या अटीचा मूळ उद्देश लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मेडिकल प्रवेशासाठी इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्यांचा राज्यात अधिवास असणे महत्त्वाचे आहे. परंतु, काहींना केवळ आपल्या पालकांच्या नोकरीमुळे परराज्यात जावे लागले आणि त्यांची दहावी किंवा बारावी त्या राज्यात झाली म्हणून राज्यातील कोट्यापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही’, असा युक्तिवाद काही वकिलांनी मांडला. तसेच ‘डोमिसाईल’च्या नावाखाली भेदभाव करणे योग्य नसल्याचे म्हणणेही काहींनी मांडले. मात्र, ‘राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी असा नियम करणे योग्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने 1995 मध्येच स्पष्ट केलेले आहे. तीच बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अनेक खंडपीठांनीही नंतर आपल्या अनेक निवाड्यांत अधारेखित केलेली आहे. त्यामुळे दहावी व बारावी महाराष्ट्रातून उत्तीर्ण असणे आणि महाराष्ट्रातील अधिवास असणे या तिन्ही अटी योग्यच आहेत’, असा युक्तिवाद महाधिवक्त यांनी मांडला. ‘राज्यातील विद्यार्थ्यांना राज्यात प्रवेश दिले तर ते भविष्यात सर्वसाधारणपणे राज्यातच स्थायिक होतात आणि त्यांची सेवा राज्यातील जनतेला मिळते. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना कोटा ठेवण्यामागे तो मूळ उद्देश आहे’, असे म्हणणेही त्यांनी मांडले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने बुधवारीही यावरील सुनावणी राहणार आहे.