Nashik Girish Mahajan : कट प्रॅक्टिससंदर्भात सरकार लवकरच महत्वाचे पाऊल उचलणार असून हि साखळी तोडण्यासाठी योग्य ती उपायोजना करणार असल्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. त्याचबरोबर ही समाजाला लागलेली कीड असून कडक कायदा अमलात आणण्याचे विचाराधीन असल्याचे मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी स्पष्ट केले आहे. 


नाशिक (Nashik) येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ येथे 22 वा दीक्षान्त समारंभ पार पडला. यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमावेळी त्यांनी राज्यातील कट प्रॅक्टिसचा (Cut Practice) विषय काढला. या पार्श्वभूमीवर ते म्हणाले कि, कट प्रॅक्टिसचा कायदा प्रस्तावित असून या क्षेत्राला लागलेली कीड आहे. याबाबत काय करता येईल, यावर चर्चा सुरु आहे. मागील पाच वर्ष सुद्धा मंत्री असताना या विषयाला चालना दिलेली होती. त्या संदर्भात कायदा देखील करण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र मधल्या काळात पुन्हा सरकार गेलं. त्यामुळे हा प्रश्न तसाच प्रस्ताव प्रलंबित राहिला. पण या संदर्भामध्ये निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे, की जेणेकरून समाजाचा जो अपेक्षित वर्ग आहे, जो विशेष करून ग्रामीण भागातला वर्ग आहे. या वर्गाला अशा गोष्टीना बळी पडावे लागत आहे, त्यामुळे निश्चितपणे यावर विचार केला जाईल, असे महाजन यांनी म्हटले आहेत. 


ते पुढे म्हणाले ग्रामीण भागासह मुंबईपर्यंत (Mumbai) ही मोठी साखळीच तयार झालेली आहे. त्यामुळे रुग्णांची लूट या क्षेत्रामध्ये होते. आपल्या राज्यात खूप चांगले डॉक्टर असून खूप चांगलं काम ते करत आहेत. पण काही लोकांमुळे वैद्यकीय क्षेत्र बदनाम होत असून या संदर्भामध्ये काय कारवाई करता येईल? कसे कठोर कायदे करता येईल? याचा विचार करत आहोत, ही साखळी कशी रोखता येईल? यासाठी माझा प्रयत्न असणार आहे. कट प्रॅक्टिसच्या संदर्भामध्ये कडक कायदा ही झाला पाहिजे, त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील राहणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.


कट प्रॅक्टिस म्हणजे काय?


कट प्रॅक्टिस म्हणजे काय तर हेच औषध घ्या, इथेच तपासणी करा...असे सांगून इतर डॉक्टरांकडे, ठाराविक पॅथोलॉजी लॅबमध्ये पाठवले जाते. आपली औषधे डॉक्टरांनी विकावीत किंवा आपल्याच हॉस्पिटलचा रेफरन्स असला पाहिजे, अशी अट यात घालून दिली जाते. मात्र रुग्णाला याचा थांगपत्ता देखील लागत नाही. दरम्यान यावर केंद्र सरकारने कारवाईचा बडगा देखील उगारला होता. त्याचबरोबर वैद्यकीय व्यवसायातील ‘कट (कमिशन) प्रॅक्टिस’ला आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याची तयारी करण्यात आली होती. मात्र मध्यंतरीच्या काळात अनेक डॉक्टर्सकडून आंदोलने करण्यात आली. त्यामुळे हा विषय जैसे थे राहिला.