गुहागरच्या किनाऱ्यावर गॅस टर्मिनल चालवण्यासाठी गेल कंपनीच्या कोकण एलएनजी प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या नव्या कंपनीची घोषणा करण्यात आली. एलएनजीच्या आयातीसाठी गेलने आता अमेरिकेशी करार केला आहे. या टर्मिनसवर येणाऱ्या काळात कोट्यवधींची गुंतवणूक होणार असून गुहागरचं दाभोळ आता गॅस आयातीचं देशाच्या किनाऱ्यावरील मोठं बंदर ठरणार आहे.
25 वर्षांपूर्वी गुहागरच्या किनाऱ्यावर अमेरिकन एन्रॉन कंपनीचा ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प लादला गेला. एन्रॉन कंपनीच्या दिवाळखोरीबरोबरच हा प्रकल्पही गुंडाळला गेला. मग केंद्र सरकारने इथे रत्नागिरी गॅस आणि पॉवर प्रोजेक्ट या कंपनीची निर्मिती केली. पण गॅस अभावी हा प्रकल्पही आर्थिक अडचणीत आला. आता सरकारने इथे नवा प्रयोग केला आहे. रत्नागिरी गॅस आणि पॉवर प्रोजेक्टचं विभाजन करताना कोकण एलएनजी प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या नव्या कंपनीची घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी थेट कोकणच्या किनाऱ्यावर येत केली.
एनटीपीसीएल वीज निर्मितीचे व्यवहार सांभाळेल, तर गेल कंपनी गॅस टर्मिनल सांभाळणार आहे. ‘गेल’ने यासाठी अमेरिकेशी करार केला असून महिन्याला तीन एलएनजी कार्गो गुहागरच्या किनाऱ्यावर येतील. लिक्विड स्वरूपामध्ये आलेल्या या गॅसवर इथे प्रक्रिया होईल.
सध्या गुहागरच्या या गॅस टर्मिनलची क्षमता पाच मिलियन टन इतकी आहे. मात्र, येणाऱ्या काळात या टर्मिनलची क्षमता 10 मिलियन टनापर्यंत वाढवण्यासाठी येणाऱ्या काळात 3 हजार कोटी, तर समुद्रातील अर्धवट ब्रेक वॉटर वॉलवर सात हजार कोटी रुपये खर्च करून गुहागरचं हे टर्मिनस देशाच्या किनाऱ्यावरील सगळ्यात सुसज्ज गॅस टर्मिनस करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहेत.
अमेरिका आणि चीन पाठोपाठ भारत ऊर्जा वापरात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भविष्यातील ऊर्जेची गरज लक्षात घेत सरकारने गॅस आधारित जी आर्थिक नीती आखली आहे, त्यानुसारच ‘गेल’च्या माध्यमातून गॅस आयातीसाठी अमेरिकेबरोबर हे दीर्घकालीन करार केले गेले आहेत.
हा गॅस सध्या उपलब्ध गॅस किंमतीमधील सगळ्यात स्वस्त गॅस असल्याचा दावा धर्मेंद्र प्रधान यांनी केला. मात्र त्याचा दर उघड करणं त्यांनी टाळलं. अमेरिकेतून येणारा गॅस आता गुहागरच्या दाभोळमधून देशभरात पाठवला जाणार असल्याने जगाच्या नकाशावर दाभोळ पुन्हा एकदा चर्चेत येणार आहे.