उस्मानाबाद : डिजीटल साताबाराप्रमाणे महाराष्ट्रात शहरातल्या मालमत्तेचे (प्रॉपर्टी कार्ड) डिजीटल तपशील मिळणार आहेत. त्यासाठीची ई-पीसीआयएस प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. सर्व शहरातल्या मालमत्तेच्या डिजीटल प्रत त्यातून मिळतील. त्यासाठी महानगरात 135 रूपये अ, ब, क पालिकेसाठी 90 रूपये आणि ग्रामीण भागातल्या मालमत्तेसाठी 45 रूपये भरावे लागतील. या मिळकत पत्रिकेवर डिजीटल सहीदेखील असणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाप्रमाणे नागरी क्षेत्राचे भूमापन करुन शहर नागरी, गावठाण यामधील मिळकतीचे स्वतंत्र नकाशा आणि अधिकार अभिलेख तयार केले जातात. ते अभिलेख जनतेला मिळकत पत्रिका (Property card) स्वरुपात भूमी अभिलेख विभागाअंतर्गत नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय आणि उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयातून मिळतात. नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय किंवा उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयात हस्तनोंद मिळकत पत्रिकेवर फेरफाराची नोंद केली जाते. नंतर अभिलेख अद्यावत केले जातात.
केंद्र शासनाने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing business) आणि जागतिक बँक (World Bank) यांनी सर्व अभिलेख संगणकीकृत करणे, फेरफार प्रक्रीयांत सुटसुटीतपणा, तत्परता आणि किमान मानवी हस्तक्षेप यांचा पुरस्कार केला आहे. "ईझ ऑफ डुईंग बिजनेस व्यवस्थेवरच संबंधित राज्याच्या गुणवत्तेचा क्रमांक (Ranking) निश्चित केला जातो. ही बाब विचारात घेवून आजपासून महाराष्ट्र राज्याच्या नागरी भूमापनाच्या अधिकार अभिलेखांबाबत (मिळकत पत्रिकाबाबत) सुध्दा ऑनलाईन फेरफाराची e-PCIS प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. मिळकत पत्रिका ही नागरी जनतेशी निगडीत आहे. शहरात संगणक साक्षरता जास्त असल्यामुळे या प्रणालीचा वापर करण्याचे ठरले आहे.
पुर्वी मिळकत पत्रिकेची नक्कल फीची रक्कम ठरवून देणेत आलेली आहे. परंतु आता संगणकीकृत मिळकत पत्रिकेसाठी नक्कल फी ठरविण्यात आली आहे. मुंबई- पुण्यासारख्या महानगरात 135 रूपये अ, ब, क पालिकेसाठी 90 रूपये आणि ग्रामीण भागातल्या मालमत्तेसाठी 45 रूपये भरवे लागतील. या मिळकत पत्रिकेवर डिजीटल सही असेल.
महत्त्वाच्या बातम्या :
रत्नागिरीच्या चिंतेत भर; एसपींना कोरोना, जिल्हा कारागृहातही कोरोनाचा शिरकाव
महत्वाचे विभाग वगळता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात काटछाट होण्याची शक्यता : विजय वडेट्टीवार
झिनी कोलमच्या नावाखाली समान दिसणाऱ्या तांदळाची विक्री, भौगोलिक मानांकनासाठी प्रयत्न