मुंबई : 'फोन टॅपिंगचा गोपनीय अहवाल कसा लिक झाला?, हे राज्याचे विरोधीपक्ष नेते दवेंद्र फडणवीसच सांगू शकतील असा युक्तिवाद शुक्रवारी राज्य सरकारच्यावतीनं मुख्य महानगरदंडाधिकारी कोर्टात करण्यात आला. फोन टॅपिंग प्रकरणातील गोपनीय अहवाल बाहेर आलाच कसा?, याचा तपास होणं आवश्यक आहे, अशी मागणी करत राज्य सरकारनं केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे या अहवालातील कागद आणि पेन ड्राईव्हची मागणी करत दंडाधिकारी कोर्टात अर्ज केला आहे. ज्यावर उत्तर देताना केंद्रीय गृह सचिवांकडनं राज्य सरकारला नेमकं काय हवंय हे त्यांच्या अहवालातून स्पष्ट होत नसल्याचं कोर्टाला सांगतलं.
राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहीवर बोलताना यासंदर्भातील ज्या 6 जीबीच्या पेन ड्राईव्हचा उल्लेख केला होता तो विरोधी पक्षनेत्यांपर्यंत कसा पोहचला?, तसेच 'तो' पेन ड्राईव्ह शुक्ला यांच्याकडनंच दिला गेलाय का यासाठी त्याची न्यायवैद्यकीय चाचणी होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे त्याचा ताबा मिळवण्यासाठी राज्य सरकारनं मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्टात रितसर अर्जही केला आहे. या गोष्टींचा तपास होणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण रश्मी शुक्ला यांनीच हा अहवाल तयार करून तो गोपनीय असल्याचं जाहीर केलं होत. तसेच त्यांनीच तो सरकार दफ्तरी जमाही केला होता. मग यातली कागदपत्र गहाळ कशी झाली?, याचंही उत्तर त्यांनी द्यायलाच हवं. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांना कठोर कारवाईपासून तूर्तास दिलासा दिलेला असला तरी फोन टॅपिंग प्रकरणी सरसकट दिलासा देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केली होती.
रश्मी शुक्ला यांनी गुप्तचर विभागातून आपली बदली होण्यापूर्वी या अहवालातले कागद अथवा पेन ड्राईव्ह सोबत नेलेला नाही त्यामुळे त्यांची चौकशी होण्याचा प्रश्नचं उद्भवत नाही असा दावा करत रश्मी शुक्ला यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला होता. मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलनं याप्रकरणी नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी रश्मी शुक्ला यांनी हायकोर्टात याचिकाहू दाखल केली होती. जी हायकोर्टानं फेटाळून लावली, मात्र शुक्ला यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना रितसर नोटीस देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.